मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था संविधानको धारा १५० विपरीत हुने भन्दै सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधानसँग बाझिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। विधेयकमा स्नातक गरेका मानिस उपलब्ध नभएका दुर्गम क्षेत्रका वडामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्णलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदले संविधानसँग बाझिने गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्न नहुने बताए।
त्यस्तै स्मृति चौधरी, बलावती शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, अप्साना बानु, खिमा विक र सरस्वती लामालगायत सांसदले भोटेकोशी बाढीपीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरे।
उनीहरूले रसुवाका गोसाइँकुण्ड, आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले नुनसमेत लैजान नसकिएको र स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी कुहिन थालेको बताए । सडक सञ्जाल तत्काल सञ्चालन गरी बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
सांसदहरूले काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै दसैँअघि नै उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै भोटेकोशी बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले माग गरे।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १७:५४ सोमबार
