नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट पार्टीका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका छन्।

महासचिव पोखरेलले कार्यदलका संयोजकलाई पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित उक्त कार्यदलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन्।

पत्रमा कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट नभएको तथा बहसमा ल्याइएका केही विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले सरकारसँग आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयलाई अझ सुदृढ बनाउने र विगतका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको जनाएको छ। तर संविधानका आधारभूत विषय नै खल्बल्याउने उद्देश्यका साथ कार्यदल अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी त्यसमा सहभागी नभएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले एमालेले उठाएका प्रश्नहरूको हालसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा कार्यदलबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।