मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्ताव गरिएको ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ माथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। 

विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रतिष्ठानको आवश्यकता, स्वायत्तता, पूर्वाधार, जनशक्ति, बजेट, समावेशिता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सञ्चालन लगायतका विषयमा धारणा राखेका छन्। 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले मधेश प्रदेशमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। यद्यपि प्रतिष्ठानको संरचना, स्वायत्तता र संघ तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने : सांसद युवराज दुलाल

प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले विधेयकको मूल मर्मप्रति समर्थन जनाउँदै प्रतिष्ठानलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र संघीयताको मर्मसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।

संघीय सरकारले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य अनुसन्धान, स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्ने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

मधेश प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या रहे पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको भन्दै दुलालले प्रतिष्ठान स्थापनाले स्वास्थ्य सेवामा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने  प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले बताए।

उनले प्रतिष्ठानलाई सरकारको ठूलो आर्थिक भार बोक्ने संस्थाका रूपमा नभई प्राज्ञिक स्वायत्तता, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। 

साथै प्रतिष्ठान र अस्पतालमा दोहोरो शासनको अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि विधेयक बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव रहेकाले भविष्यमा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जटिलता नआउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।  

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रतिष्ठानलाई जोगाउनुपर्ने : सांसद राज कडेल

सांसद राज कडेलले प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने काम स्वागतयोग्य भएको बताए। मधेश प्रदेश ठूलो जनसंख्या भएको र मानव विकासका विभिन्न सूचकमा पछाडि रहेको भन्दै उनले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आए स्वास्थ्य तथा समग्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने उनको अपेक्षा छ। 

तर प्रतिष्ठानको संरचनामा अत्यधिक अधिकार उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीमा केन्द्रित गर्ने वा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने अवस्था आउन नहुने उनले बताए। 

प्रतिष्ठान स्वायत्त हिसाबले चल्नुपर्नेमा उनको जोड समेत रहेको छ । साथै प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई स्थायी र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सुरुदेखि नै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।  

३०० शय्याको अस्पताल कहिले सञ्चालन हुन्छ ?  : सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले राजविराजमा स्थापना गर्न लागिएको प्रतिष्ठानका लागि करिब ६१ बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउँदै जग्गाको स्वामित्व र लिजसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्। 

उनले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल निर्माणको योजना रहेको भए पनि लामो समयदेखि बजेट छुट्याइँदै आएको अवस्थामा काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको विषय उठाइन्। 

‘रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा प्रतिष्ठान खोल्नु मात्र पर्याप्त होइन, अब राजविराज र सम्पूर्ण मधेशका जनताले यसको सेवा कहिले पाउने भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउनुपर्ने, ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग थियो। 

चिकित्सा शिक्षामा गरिब, विपन्न, महिला, दलित, जनजाति तथा अन्य पछाडि परेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति र अन्य सहुलियतको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि उनले बताइन्। प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुका साथै जवाफदेहीसमेत हुनुपर्ने भन्दै सिद्धिकीले दुवै पक्ष स्पष्ट नभए भविष्यमा संस्थागत समस्या आउन सक्ने बताइन्।

स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनको माध्यम बन्नुपर्ने : सांसद रमेशकुमार मल्ल

सांसद रमेशकुमार मल्लले गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विधेयक आउनु महत्वपूर्ण विषय भएको बताए। 

उनले प्रतिष्ठानलाई नयाँ संस्था स्थापनाको विषयमा मात्र सीमित नगरी मधेश र समग्र देशका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मल्लले प्रतिष्ठानले अध्ययन–अध्यापनसँगै अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। 

सरकारले २०८० सालमा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन गरी काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्थायी कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताए। 

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठानको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्दा अस्पतालको वर्तमान अवस्था र व्यवस्थापन पक्षमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मल्लले रामराजा प्रसाद सिंह प्रतिष्ठानसँगै बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाको कामलाई पनि निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई समग्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी बढाउन माग :  सांसद कुमारी चौधरी

सांसद कुमारी चौधरीले विधेयकको समर्थन गर्दै सप्तरी तथा समग्र तराई-मधेशका नागरिकले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि अझै टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। 

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गरी समयबद्ध कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग गरिन्। साथै, अस्पताल सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने  बताइन्। 

प्रतिष्ठानलाई सामान्य अस्पतालमा सीमित नगरी चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ उपचार र स्वास्थ्य अनुसन्धानको पूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

साथै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले पनि उपचार पाउने सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने चौधरीले बताइन्। प्रतिष्ठान सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

‘सप्तरीमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय अब लामो समयसम्म कागज र घोषणामै मात्र सीमित राख्नु हुँदैन, जनताले परिणाम खोजिरहेका छन्,’ चौधरीले भनिन्।  

आत्मनिर्भर प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ:  गुरु प्रसाद बराल 

सांसद गुरु प्रसाद बरालले रामराजा प्रसाद सिंहलाई गणतान्त्रिक विचार र बौद्धिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा स्मरण गर्दै प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए। राजविराजलाई आधार बनाएर करिब ७ लाख जनसंख्या रहेको सप्तरी तथा मधेश प्रदेशको ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुने भएकाले प्रतिष्ठानको क्षेत्रीय महत्व रहेको उनको भनाइ थियो। 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सप्तरी तथा मधेशका नागरिक विराटनगर, धरान, काठमाडौं वा भारतका विभिन्न सहरमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए। 

प्रतिष्ठानका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना आवश्यक रहेको बरालको भनाइ थियो।

संघ र प्रदेशको अधिकारमा स्पष्टता आवश्यक : सांसद परशुराम तामाङ

सांसद परशुराम तामाङले विधेयकप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता ठूलो रहेको बताए। विधेयकमा विद्यार्थी, कर्मचारी र पदाधिकारीको संरचनामा समावेशितालाई ध्यान दिइएको विषय सकारात्मक रहेको उनले बताए। 

तर प्रतिष्ठानको संरचना ठूलो विश्वविद्यालयजस्तो बनाइएको भन्दै उनले यसको आकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। स्वास्थ्य संघ र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय भएकाले संघीय तथा प्रादेशिक अधिकारबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अस्पताल तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि भविष्यमा सबै संस्थालाई समेट्ने छाता ऐन आवश्यक हुन सक्ने भन्दै तामाङले त्यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने सुझाव दिए।

भविष्यमा छाता ऐनमार्फत स्वास्थ्य प्रतिष्ठान व्यवस्थापन गर्ने नीति : मन्त्री मेहता  

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना आवश्यक रहेको बताइन्। 

उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। 

अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि मधेश प्रदेशमा हालसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना हुन नसकेको भन्दै मन्त्री मेहताले प्रादेशिक सन्तुलनका लागि पनि प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्।

सरकारले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि २०८० सालमै ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०८०’ जारी गरी पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीका काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन्। समितिको पहिलो बैठक २०८१ वैशाख २ गते बसेको र समितिको कार्यावधिसमेत निश्चित भएकाले प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक एकरूपता कायम गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। 

सरकारले भविष्यमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै उनले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरी संस्थागत आधार तयार गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्। 

चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानको काम अघि बढिरहेको बताइन्। 

विधेयकलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन संसद्मा छलफलका क्रममा प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।