शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पछिल्लो समय जेन-जीले उठाएका संविधान खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सिंहदरबारमा नागरिक न्युजसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पुनले भदौ २४ पछिको आन्दोलनकारी र राज्य पक्षबिच भएको लिखित सम्झौतामा ती विषयहरू नपरेकाले अहिले सरकार कानुनी रूपमा बाँधिएको बताएका हुन्।
मन्त्री पुनले आन्दोलनका बेला सडकमा जतिसुकै चर्को माग उठेको भए पनि लिखित सम्झौतामा नभएका विषय कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता रहेको सुनाए।
‘सम्झौता गर्ने बेलामा संविधान खारेज गर्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउने कुरा लेखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले चाहँदैमा संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्दैन। यदि सरकारले जबर्जस्ती संविधान खारेज वा प्रणाली परिवर्तनको निर्णय गर्यो भने भोलि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ र अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिन्छ।’
उनले सरकार अहिलेको संविधान र भदौ २४ को सम्झौताको जगमा उभिएको भन्दै त्यसको दायरा नाघ्न नसक्ने जिकिर गरे।
उनले युवाहरूले आफूलाई ‘झुक्याइयो’ भनेर गुनासो गर्नुभन्दा सम्झौताका बेला भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
‘त्यतिबेलै ‘संविधान खारेज नभएसम्म हामी मान्दैनौँ’ भनेर अडान लिनुपर्थ्यो र सम्झौतामा लेख्नुपर्थ्यो,’ पुनले भने, ‘लिखित रूपमा नभएको कुरा अहिले सरकारले पूरा गरेन भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन। झुक्कियो भनेर बस्ने होइन, यसबाट पाठ सिकेर अबको बाटो रोज्नुपर्छ।’
मन्त्री पुनले संविधान र प्रणाली फेर्नका लागि अब निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए। उनले अहिलेको संविधान अनुसार नै चुनावमा गएर अत्यधिक बहुमतका साथ युवाहरूले जितेर आएपछि मात्रै संविधान खारेजी वा संशोधन सम्भव हुने बताए।
‘अब जेन्जीको माग पुरा गर्ने एक मात्र बाटो चुनावमा होमिनु हो,’ उनले भने, ‘पुराना नेताहरूलाई फालेर युवाहरू नीति निर्माण तहमा पुगेपछि मात्रै यी मागहरू कानुनी रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२ २२:१० बुधबार
