बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र स्वीकृत नहुने भएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा पेस भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दुवै सदनबाट पारित हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।

सरकारले वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती सबै अध्यादेश वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती अध्यादेशको ६० दिने समयसीमा असार २५ गते रातिसम्म रहेको छ। त्यस अवधिमा प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा चार अध्यादेश असार २६ गतेदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्।

निष्क्रिय हुने अवस्थामा रहेका अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेका छन्।

यी अध्यादेश सुरुदेखि नै राजनीतिक विवादमा परेका थिए। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँगको समझदारीपछि सरकारले चार अध्यादेशलाई संसद्को प्रक्रियामा ल्याउन सकेको थिएन।

सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, ६० दिनको गणना दुवै सदनको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।