अन्तरीम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै कानुनका विद्यार्थीले खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्।

बिहीबार सर्वोच्चमा पुगेका उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा ७६ धारा १३२ को विपरीत रहेको र संसदको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालको संविधान एवं सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजिर कानुन बमोजिम असंवैधानिक रहेकाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

दर्ता गरिएको रिटमा संसद् पुनर्स्थापना गरी पाउन संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरिएको छ।  

उक्त रिटमा हालको सरकार गठन आन्दोलनको जनादेश बमोजिम भएको व्याख्या हुन नसक्ने जिकर लिएको छ।  

मोरङ्गका २१ वर्षीय आयुष भण्डारीको नेतृत्वमा गएको पाँच जना विद्यार्थीले आन्दोलन जनआक्रोशको परिचायक भए पनि यस आन्दोलनले जनताको जनादेश प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको ठोस साझा एवं स्पष्ट राजनीतिक दस्तावेज नभएका कारण यसका आधारमा सरकार गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। मोरङ्गका आयुष भण्डारी, काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका २८ वर्षीय रुपेश खनाल,मोरङ्ग रतुवामाईका १९ वर्षीय अभि भण्डारी, दाङ्ग तुलसीपुरका २२ वर्षीय आयुष न्यौपाने र बैतडीका २५ वर्षीय मनमोहन भट्ट र अर्घखाँची का २४ वर्षीय दुर्गाप्रसाद खनालले रिट दर्ता गराएका छन्।

आन्दोलनबाट व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन गर्नका निमित्त आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच एउटा ठोस सहमति गरी एउटा राजनीतिक दस्तावेजको सिर्जना भइसके पश्चात मात्र संविधानलाई कुल्चेर सरकार गठन गर्न मिल्ने रिट निवेदकको दाबी छ।  

त्यस्तै यसअघि भएका संसद विगठनका मुद्दाका फैसलालाई उद्धरण गर्दै रिट निवेदकले नेपाल आफ्नै किसिमको विशिष्टीकृत संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक रहेकाले सम्पूर्ण संवैधानिक उपचारको बाटो समाप्त भएपश्चात् र संसदभित्रबाट सरकार गठनका लागि कुनै सम्भावना नरहेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सकिने जिकर गरिएको छ। आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग का सम्बन्धमा पनि ऋट निवेदकहरूले स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा मात्र अप्रत्यक्ष रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिने र त्यस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नका लागि अन्य कुनै विकल्प नभईकन पूर्ण आवश्यकता भएको हुनुपर्ने जिकिर छ। साथै हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खिलराज रेग्मीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई उद्धरण गर्दै रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीको फैसलाकै भाषालाई सापटी लिएर संवैधानिक विकासक्रम माथिको एउटा आघातको रूपमा लिएका छन्।  

त्यस्तै आन्दोलनपछि गठन हुने सरकार २००७ सालको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता वा १२ बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता जस्ता साझा राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा गरिनुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसका आधारमा सरकार गठन गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग हो भने जिकेर लिएको छ। त्यस आधारमा हालको सरकार बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी संविधानको धारा ७६ बमोजिम मात्र सरकार गठन गर्नु भनी उत्प्रेषण परमादेश एवं अन्य आज्ञा आदेशको मागदाबी रहेको छ। साथै, तत्काल निर्वाचनका काम कारबाही अघि नबढाउनु एवं दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनै निर्णय नगर्नु भन्ने सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।