सरकार प्रमुखका रूपमा देश सम्हाल्ने नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ढिलो गर्न नहुने आवाज आइरहेका बेला अहिलेसम्म अन्योल कायम छ । जेन–जी आन्दोलन रोकिएको अवस्थामा सर्वसम्मत नेतृत्व र निकासबारे अझै अन्योल रहेको हो । यतिबेला मुलुक असामान्य राजनीतिक चपेटा रहँदा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएर सर्वसम्मत रूपमा कोही पनि तयार भएका छैनन। स्वयं जेन–जीका तर्फबाट पनि म हुँ यसको नेतृत्वकर्ता भनेर सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको देखिँदैन।

आन्दोलनकारीको मागअनुसार राजनीतिक दलहरूको सरकार ढलिसकेको छ । सरकार ढलेपछि मुलुक शून्यको अवस्थामा छ । राष्ट्रपतिको निर्देशनमा नेपाली सेनाले जेन–जी युवाहरूसँग सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने गरी विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । आन्दोलनकारीलाई राष्ट्रपतिले वार्ताको आह्वान गरे पनि उनीहरूले वार्ताको वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन्।

मुलुकको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सेनापति अशोकराज सिग्देलले नयाँ सरकार गठनको सहजीकरण गरिरहेका छन् । तर पनि मुलुक अभिभावकविहीनजस्तो अवस्थामा छ। यस्तोमा नयाँ सरकार संविधानभित्रबाट कि बाहिरबाट भन्ने आवाज निस्कन थालेको छ। सरोकारवाला निकाय संविधानभित्रै बाटो खोज्ने कि संविधानबाहिर असाधारण कदम चाल्ने भन्ने दोधारमा छन्।

मुलुकलाई सही निकास दिन भनेर सुरु गरिएको आन्दोलनले यतिबेला राजनीतिक संकटलाई अझै गहिरो बनाएको छ । जेन–जीका नाममा परिचित युवापुस्ताले डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनले नयाँ मोड लिएसँगै राजनीतिक जटिलता थपिएको हो।

वर्तमान संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले संकट समाधानतर्फ पहिलो औपचारिक कदम हो । तर आन्दोलनकारी भावनामा भने यो कदम मेल खाँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले वार्ताअघि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका थिए । बुधबार त्यस्तो त भएन, जेन–जीका तर्फबाट सैनिक मुख्यालयमा पुगेका युवाहरूबिच मत भिन्नता देखियो। भिन्नभिन्न समूहबाट प्रस्तुत भएका उनीहरूले एकै व्यक्तिका नामबाट अघि बढ्न सक्ने प्रस्ताव गरेका थिएनन्।

जेन–जीले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत अघि सारे । कार्कीको नेतृत्वमा एउटा संक्रमणकालीन, अस्थायी सरकार गठन गरेर आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो । हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसार्इंले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे।

यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की आफू पदको लोभी नभए पनि जिम्मेवारी आए पर नभाग्ने बताएकी छन् । जोसुकै भए पनि योग्य व्यक्तिले जेएनजीको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कानुनी बाटो अस्तव्यस्त भएको छ, दम छैन । अब एउटा ‘राम्रो सरकार’ तत्काल गठन गरेर जेन–जीको माग पूरा गर्नुपर्छ,’ कार्की भन्छिन्, ‘चुनावतर्फ जानुअघि आधिकारिक कार्यकारिणीका रूपमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र मुलुकलाई माया गर्ने युवाले नयाँ बाटो लिन सक्छन्।’

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी यसबारे फरक दृष्टिकोण राखेका छन् । ‘संसद् विघटन गर्नेभन्दा पनि त्यसभित्रबाट राजनीतिक पुनर्संयोजन गर्नु व्यावहारिक र वैधानिक उपाय हो । वर्तमान संसद्को कोही एकको नेतृत्वमा (जेन–जीलाई मान्य) राष्ट्रिय सरकार बनाएर सरोकारवाला सबैलाई समेट्न सकिन्छ । यसरी अगाडि बढ्दा संविधान तोड्नुपर्ने जरुरत पर्दैन,’ अधिकारीले भने।

उनले संविधानअनुसार यही संसद्को कुनै सदस्यको नेतृत्वमा जेन–जीसहितको राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने बताए । अधिकारीका अनुसार संसद् विघटन गर्नेभन्दा पनि त्यसभित्रबाट राजनीतिक पुनर्संयोजन गर्नु व्यावहारिक र वैधानिक उपाय हो। यसरी मात्रै संविधानको निरन्तरता र कानुनी स्थायित्व कायम रहन्छ । संविधानले यस्ता असामान्य अवस्थामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ वा ‘विशेष गठबन्धन’ बन्ने ठाउँ खुला गरेको सुनाउँछन्।

जेन–जी युवाहरू भने अन्तरिम सरकार गठन गरेर नयाँ जनादेश लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । पुराना दलहरूको नेतृत्वमा बनेको कुनै पनि सरकार आन्दोलनकारीहरूको समर्थन नपाउने उनीहरूको धारणा छ । यसमा अब सबैभन्दा गम्भीर भूमिका जेन–जीको रहनेछ। डिजिटल स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको उनीहरूको आन्दोलन नयाँ राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। अब उनीहरूले लिने निर्णयले मुलुकका भविष्य कुन ठाउँमा पुग्ने भनेर निर्धारण गर्छ । उनीहरूले वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको माग पनि उठाइरहेका छन्।

अहिलेको सांसदभित्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व छैन, त्यसैले उनीहरू बाहिरी राजनीतिक शक्ति हुन् । यस्तोमा प्रश्न संविधानभित्र रहेर उनीहरूलाई कसरी राजनीतिक प्रक्रिया ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. अधिकारीले भनेजस्तै राष्ट्रिय सरकार बन्ने प्रक्रियामा जेएनजीलाई समेट्न सकिन्छ। यसरी संविधान तोड्नुपर्ने जरुरत छैन। तर आन्दोलनकारीहरूलाई यसमा कत्तिको विश्वास छ भन्ने अर्को प्रश्न हो।

अधिकारी संसद्भित्रकै कुनै नयाँ नेतृत्वलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसमा जेएनजीलाई पनि समावेश गर्ने र यसले अल्पकालीन समाधान दिन सक्ने ठान्छन् । कोही भने आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने सुझाउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै आन्दोलनकारी पक्ष, राष्ट्रपति, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूले तत्काल विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म विकल्प देखिएको छैन । विकल्प हुन नसक्दा शीतल निवास, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवनजस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका राष्ट्रका प्रमुख संरचना ध्वस्त भए । सुरक्षाकर्मीहरूले समेत ज्यान गुमाउनुपर्ने दुःखद स्थिति सिर्जना भयो । २०७२ सालको भूकम्प र लगत्तैको भारतीय नाकाबन्दी, २०७६–२०७७ सालको कोभिड महामारीमा जति जनधनको क्षति भयो, त्यो क्षतिको समष्टिभन्दा ठुलो जनधनको क्षति सोमबार र मंगलबार मुलुकले बेहोरेको छ।

संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति व्यवस्था

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा सरकार गठनबारे नेपालको संविधान, २०७२ (२०१५) ले स्पष्ट प्रावधानहरू दिएको छ । यो विषय मुख्यतः भाग ७ कार्यपालिकाको व्यवस्था अन्तर्गत धारा ७६ (प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति) मा उल्लेख गरिएको छ।

१. बहुमतमा आधारित सरकार: प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्य समर्थन गर्ने दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्छन्।

२. बहुमत नभएमा: कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्छन्।

३. गठबन्धन सरकार: यदि धारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा त्यस्तो आधार नदेखिएमा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्न सक्छन्।

४. सबैभन्दा ठुलो दलको नेता: धारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपति नियुक्त गर्न सक्छन्।

५. अन्तिम विकल्प धारा ७६ (५): माथिका सबै विकल्प असफल भए प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि सदस्यले बहुमत ल्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपति त्यस सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

६. अन्ततः असफल भए निर्वाचन : धारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने व्यवस्था छ।