सरकारले ६ वर्ष पछि सडक प्रयोग गरे वापत सडक दस्तुर (पट्के दस्तुर) उठाउने नियम ब्युँझाउन लागेको छ ।  

सडक दस्तुर उठाउन सरकारले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ पास गरीसकेको छ भने नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको दस्तुर समेत निर्धारण गरेको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार सडक प्रयोग गरे वापत दस्तुर उठाउने नियम सुरुमा नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको हकमा लागु हुनेछ । त्यसपछि स्तरोन्नती भएका अन्य राजमार्गहरूमा पनि क्रमशः लागु गरिने छ । अहिले नागढुंगा–मुगलिङ, नारायणघाट–बुटवल, मुगलिङ– पोखरा लगायतका राजमार्गहरूको स्तरान्नतीको काम भइरहेको छ । ती सडकहरूको स्तरोन्नतीको काम पूरा हुने वित्तिकै त्यहाँ पनि सडक दस्तुर उठाउन सुरु गरिने अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सडक प्रयोग गरे वापत उठाइएको दस्तुर सोही सडकको मर्मत सम्भारकोलागि प्रयोग हुने छ । सडक प्रयोग गरे वापत दस्तुर (पटके दस्तुर) उठाउने नियम कोरना संक्रमण सुरु हुनु अघि २०७६ सालसम्म लागु गरिएको थियो । त्यतिबेला नौबिसे, मुगलिङ, गैडाकोट लागतयका ठाउँमा पट्के दस्तुर उठाउने गरिएको थियो । कोरानाको सक्रमण सुरु भए पछि पटके दस्तुर उठाउने काम बन्द गरिएको थियो ।  

मन्त्राललयका अनुसार नागढुगाँ सुरुङ मार्ग संचालन भएमा त्यहाँ प्रवेश गर्ने सवारी साधानलाई ५० रुपैयाँ देखि ५सय रुपैयाँ सम्म सडक दस्तुर श्ुल्क उठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामि पुस महिना देखि नागढुगाँ सुरुङ मार्ग संचालनमा आउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री मन्त्री देबेन्द्र दाहालले उक्त मन्त्रालयमा एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अबसरमा शुक्रबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सडक दस्तुर उठाउने नियम ब्युझाउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । 

सडक अबरुद्ध भए २ घण्टामै आगमन सुरु गरिने दाबी

वर्षा याममा बाढी–पहिरोका कारण सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति भएमा द्रुत मर्मतको व्यवस्था गरिएको गरिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको दाबी अनु्सार कुनै पनि स्थानमा बाढी तथा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएमा विशेष परिस्थिती बाहेक आधा घण्टामै यन्त्र तथा उपकरण पु¥याउने र बढिमा दुई घण्टा भित्रमा सवारी आवागमन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

गत असोज ११ र १२ गते आएको अबिरल वर्षाको कारण ठाउँ ठाउँमा क्षतिग्रस्त बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति, त्रिभुवन, पृथ्वी राजमार्ग लगायत देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरुको मर्मत तथा पुनस्र्थापना गरी सवारी आवागमनलाई सहज बनाईएको विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धी ठानेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा हुम्ला जिल्ला समेत गरि सवै जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय सडक सञ्जल पु¥याईएको, नागढुंगा सुरुङ् मार्गको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालनमा अवस्थामा पुगेको, सिद्धबाबा सुरुङ् मार्ग ब्रेकथ्रु भएको, ग्वार्को फ्लाई ओरभ सञ्चालनमा ल्याईएको, त्रिदेशीय करिडोरको रुपमा रहेको किमाथांका सम्म ट्र्याक खुल्ला गरिएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२मा हाँशिल भएको प्रमुख उपलब्धीको रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

प्रगति ७६.४१ प्रतिशत

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा विगत ६ वर्षको तुलनामा सवैभन्दा बढी ७६.४१ प्रतिशत प्रगती गरेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहालले आ.व. २०८१/८२मा गरिएको पुँजिगत खर्च ६ वर्ष यताकै उच्च भएको र औसत राष्ट्रिय पूँजीगत खर्च भन्दा करिव १३ प्रतिशत बढी भएको बताए ।

९३२ किमि सडकमा कालोपत्रे

मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०८१/८२मा देशभरी ९सय ३२ किमि सडकमा कालोपत्र गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा ९३० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किमि कालोपत्रे गरिएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार आ.व . २०८१/८२मा कर्णाली करिडोर अन्तर्गत समेत हिल्ला सिमिकोट सडक खण्डमा २० किमि सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य बमोजिम काम सम्पन्न भएको छ । 

के के कानुन बने ?

मन्त्रालयका अनुसार गत आ.व . २०८१/८२मा विभिन्न कानुन बनेका छन् । उक्त आ.व.मा पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधी सभामा पेश भएको छ भने प्रदेशस्तरबाटै इलेक्ट्रोनिक चिप्स वा क्यु आर कोड सहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधन नेपाल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढेको छ ।  

यसैगरी राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई सबै प्रकृया पुरा भई निर्णयको क्रममा रहेको छ भने सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ ।  

यसैगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको छ भने सडक सुरक्षा ऐन र निर्माण ब्यवसाय ऐन नयाँ बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ ।यसैगरी डिप्लोमा ईन्जिनियर्स काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ भने शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको नियमावली २०६१ को मस्यौदा बनाइ मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी छ ।