प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा दुई उपप्रधानमन्त्री, सबै मन्त्री र मुख्यसचिवलाई बोलाइएको थियो। बोलाएका सबै उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यसम्पादन सम्झौतामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवले ‘यो यो समयमा यो यो काम गर्नेछु’ भन्ने कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवको कामलाई जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको आचार्यले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार सबै मन्त्रीले आआफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्। त्यसैगरी सचिवले मातहततका तोकिएका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्। गत वर्षको भदौ २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

यसअघि गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताको न मूल्यांकन गरिएको छ न दण्ड र पुरस्कार दिने परम्परा नै बसालिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतापछि मन्त्रीहरूले ५० भन्दा कम नम्बर ल्याए अथवा कसैले धेरै राम्रो काम गरे भने उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने सम्झौतामा केही उल्लेख छैन। त्यसैले मन्त्रीहरूले तोकिएको काम गर्न तथा आफ्नो क्षमता देखाउन सम्झौता गरिरहनुनपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कर्मकाण्डी कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै उपलब्धि नदिने विज्ञ मत छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको सय दिन अर्थात् २०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म गर्नुपर्ने प्रमुख काम र उपलब्धि, दोस्रो सय दिन २०८१ माघ १७ गतेसम्म गर्नुपर्ने काम र उपलब्धिबारे मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्ने उपलब्धिका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेका थिए।

 प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा पनि २०७६ साउन १५ गते सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यस्तै मन्त्रीले सचिवसँव र सचिवले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए तर कार्यसम्पदान सम्झौतामा राखिएका कुनकुन बुँदा कार्यान्वयन भए, भएनन् भनेर अनुगमन/मूल्यांकन कहिल्यै गरिएन। ओलीको शैलीको सिको गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि २०८० साउन २५ गते सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

प्रशासनविद्हरू भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहन आवश्यक नभएको बताउँछन्। कार्यसम्पादन सम्झौता देखाउन मात्र भएको र यसबाट कुनै नतिजा ननिस्कने उनीहरूको दाबी छ।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तथा सुरु गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुन, नियमावलीमा छैन। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कार्यसम्पादन नियमावली भने छ। यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ तर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय उल्लेख छैन। मन्त्रीहरूले केके काम गर्ने भन्ने विषय वार्षिक कार्यक्रममै लेखिएको हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिकमा केके काम भए, ती हेरे पुग्छ, यसका लागि छुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्दैन।