कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र दिगो उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको दाबी गरेका छन्।
गत असोज ६ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका परियारले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री डा. परियारले विगत सय दिनको अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरण, प्रविधि प्रसारण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए।
उनले यसबीचमा देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर किसानको खेतबारीमै प्रत्यक्ष संवाद गरेको र तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्याहरू हल गर्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उखु किसानलाई राहत दिन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ र थप ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान निर्धारण गरिएको छ।
उखु किसानका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बहुमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
त्यस्तै, रासायनिक मलको वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सूचना प्रणाली परिमार्जन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेकोमा हालसम्म २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन किसानसम्म पुगिसकेको र वितरणमा भेदभाव हुन नदिन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको दुग्ध क्षेत्रमा पनि सुधारको संकेत देखिएको मन्त्रीको दाबी छ। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ३ करोड बक्यौतामध्ये ८१ करोड भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम फागुन मसान्तसम्म तिर्ने तयारी गरेको छ।
निजी डेरीहरूको बक्यौता पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनतर्फ खोरेत रोग नियन्त्रण, ३६ लाख डोज खोप उत्पादन तथा वितरण र नश्ल सुधारमा प्रगति भएको विवरणमा उल्लेख छ। माछामा आत्मनिर्भर बन्न १ करोड ६९ लाखभन्दा बढी भुरा वितरण गरिएको छ।
खाद्य स्वच्छता र बजार व्यवस्थापनतर्फ काठमाडौं भित्रिने तरकारीको नाकामै विषादी परीक्षण सुरु गरिएको छ भने अत्तरिया, कोहलपुर र धरानमा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण थालिएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको सरसफाइ र व्यवस्थापन सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसैगरी, च्याउ प्रवर्द्धनका लागि पुस १५ लाई ‘राष्ट्रिय च्याउ दिवस’ घोषणा गरिएको तथा केरा र महको आयात प्रतिस्थापन एवं बजारीकरणका लागि अध्ययन कार्यदल बनाइएको मन्त्री परियारले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च कोप–३० मा नेपालको तर्फबाट कृषि र जलवायु न्यायको आवाज उठाएका मन्त्री परियारले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), दुग्ध विकास बोर्ड र चिया तथा कफी विकास बोर्डको सुधारमा पनि कदम चालिएको बताए।
यी सय दिनका प्रयासले किसानको आय वृद्धि र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बलियो जग बसालेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०८२ २२:०१ मंगलबार
