सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई एउटा अदालतले मात्रै होइन, पाँच वटाले ‘दोषी होइन भन्न नसकिने’ भन्दै धरौटी माग गरे। कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं तथा पर्सा जिल्ला अदालतहरूले रविलाई धरौटी लिँदा ‘कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा’ भनेर आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।

जिल्ला अदालतहरूले धरौटीमा छाडे पनि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ मा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो। त्यसरी आदेश दिँदा उच्च अदालत बुटवलले ६ वटा आधार लिएको देखिन्छ। यिनै आधारलाई लामिछानेले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए तर सर्वोच्चले उच्च अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको छ।

सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा २०८१ माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उनी अहिले चार महिनादेखि कारागारमा छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलले २०८१ फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। त्यसकै आधारमा फैसला सुनाइएको थियो।

‘सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको, गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादीमाथि दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यारलायक देखिएन,’ उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ। त्यसैगरी थुनामा राख्नुपर्ने अर्को आधारका रूपमा बैंकको चेक प्रयोग गरी अपचलन गरेको र हजारौं सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पारेको समेत उल्लेख गरिएको छ।

‘गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो, उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको, सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुनुपरिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइराख्नसमेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष,’ उल्लिखित आदेशमा भनिएको छ।

उच्च अदालतको यही आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा लामिछानेले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतमा जमानत बुझाएका छन्। उनले सार्वजनिक खपतका लागि निर्दोष रहेको र आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको प्रचारबाजी गराउँदै आएका छन्। तर पाँच वटा जिल्ला अदालतले निर्दोष नदेखाएको र उच्च अदालतले पुर्पक्षमा पठाएको तथा सर्वोच्च अदालतले उच्च निर्णयलाई सदर गरेको अवस्थामा उनले जिल्ला अदालतमा जमानत बुझाएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन्।

 सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियोगी लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरिसकेका छन्। रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख बिगो कायम गरिएको छ। उनले आफ्ना तर्फबाट मात्रै जमानत बुझाएर बाहिर बस्न माग गरेका हुन्।

लामिछानेले साउन १९ गते अभियोगमा मागदाबी गरेबमोजिम आफ्नो दायित्वमा पर्ने बिगो रकम धरौटीमा राखेर छाड्न माग गरिदिएको निवेदन दर्ता दिएका हुन्। उनले बिगोबमोजिम दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसमेत रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरिसकेका छन्।

लामिछानेले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ। उच्च र सर्वोच्चको आदेशविपरीत लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग राखेर जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका हुन्। तर वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको बताए। उनका अनुसार थुनछेक आदेश गरिसकेपछि अदालतले प्रमाण बुझेपछि निर्दोष भएको प्रमाण फेला पारे मात्रै मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि मात्रै अदालतले छाडिदिन सक्छ। ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ को विषय हो, दफा ७१ को प्रयोग अहिलेसम्म भएको छैन। अदालतले थुनछेक आदेश गरिसकेपछि र अदालतले अन्तिम फैसलाअघि प्रमाण बुझेपछि निर्दोष भएको प्रमाण फेला पारे मात्रै मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि अदालतले छाडिदिन सक्छ तर रविजीको हकमा कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण उहाँले बुझाउनुभएको जमानत अदालतले स्वीकार गर्छ सक्दैन भन्ने मेरो मत छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भने, ‘रूपन्देही अदालतले यसको व्याख्या गर्न सक्छ।’

कानुनविद्हरूले रवि लामिछानेको मुद्दा संगठित अपराधसँग जोडिएको हुनाले पनि त्यो मुद्दामा जनमानतको विषय उठाएर राजनीतिक प्रपोगान्डा मात्रै गरेका हुन्। संगठित अपराध देवानी मुद्दा नभएको र ठगी मुद्दा मात्र भएको भए मिलापत्र हुन सक्ने अवस्था हुने तर अहिलेको अवस्थाले लामिछाने मागदाबीको पैसा बुझाएर छुट्ने भन्ने नभएको कानुनविद्हरूले जनाएका छन्। ‘संगठित अपराध देवानी मुद्दा होइन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। ठगी मात्र भए पीडितको रकम तिरेर मिलापत्र गर्न सकिन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने।

कानुनविदहरूले यसलाई राजनीतिक ‘प्रपोगान्डा’का रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी लिई तारिखमा राख्नू भन्ने आदेश पहिला नै भएको र उच्च अदालतले थप व्याख्या गरेका कारण जमानतको औचित्य नभएको बताए। ‘जमानत बुझाउँछु भन्न त पाइन्छ तर थुनामा पठाएको आदेशलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरेको अवस्थामा राजनीतिक प्रपोगान्डा मात्रै देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भने।

चार कारणले धरौटी माग

२०८१ माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानलेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्दा चारवटा कारण दिएको थियो। ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई तारिखमा राख्नू,’ जिल्ला न्यायाधीश योगीको इजलासको आदेश थियो।  

पहिलो विषय चाहि बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ ऋण लैजाने रवि लामिछाने आफू नभएको जिकिर गरेपछि सो सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलले समेत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने र सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लैजाने रवि लामिछाने एउटै हुन् भनेर दिएको बयानलाई मुख्य आधार मानेको थियो।

त्यस्तै गोर्खा मिडियाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गएको देखिएको र रवि लामिछानेको नाममा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिनाधितो गएको देखिएको तथा सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले बयान गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सम्पूर्ण विषयमा आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी रवि लामिछाने र जिबी राईको भएको भनी गरेको बयानलाई पनि अर्को आधार मानेको थियो।

त्यसैगरी गोर्खा मिडियाका लेखापालहरू सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेकमा कहिले जिबी राईले अनि उनी नहुँदा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई पनि धरौटी माग्ने तेस्रो आधार बनाएको थियो। साथै चौथो आधारका रूपमा अदालतले रवि लामिछानेको नामबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा भएको भन्ने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीय विश्लेषणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रविले नै आर्थिक कारोबार गरेको भनी संसदीय समितिले वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो। रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट १७ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको आदेशमा उल्लेख थियो।

‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको उपस्थितिसमेत रहेको भन्ने उक्त मिडियाको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिबाट समेत देखिन्छ। ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००४०१०१०००००५७७, नबिल बैंकको खाता नम्बर ०१९०१०१७५०२१८१ र सिभिल बैंकको खाता नम्बर ००२१०६१२११००१२ यी प्रतिवादी रवि लामिछानेसमेतका अन्य सहप्रतिवादीहरूको संयुक्त नामबाट सञ्चालनमा रही यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेकहरू जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको र उक्त खाताबाट जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनी रवि लामिछानेले गरेको बयान र प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्न आदेश,’ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा भनिएको छ।