नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नै गायब पारिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई रोक्न आफ्नै क्याबिनेटभित्रबाट चलखेल भएको समेत बताए।
बिहीबार राजधानीमा अखिल (क्रान्तिकारी) द्वारा आयोजित ‘शैक्षिक संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि राज्यले त्यसअनुसारको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘संविधानमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकार भन्यौँ। त्यसको मूल मर्म भनेको शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, निजी शिक्षालाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर र गुणस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हो। तर, दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म राज्यले त्योअनुसार शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।’
आफ्नो पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘उच्च शिक्षामा देखिएका विसंगति समाधान गर्न, विदेश जानुपर्ने विद्यार्थीको बाध्यता अन्त्य गर्न र देशमै गुणस्तरीय तथा रोजगारमूलक शिक्षा दिन त्यो आयोगले प्रतिवेदन बनाएको थियो। तर, मभन्दा अघिल्लो सरकारले त्यो प्रतिवेदन नै गायब पारेपछि अगाडि बढ्न सकेन।’
आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीलाई दिएको तर प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा सरकार ढलेको उनले बताए।
लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे बोल्दै दाहालले त्यसलाई पारित हुन नदिन ठूलो चलखेल भएको बताए। ‘झण्डै १५ महिना मेहनत गरेर विधेयक अघि बढाइयो। तर, क्याबिनेटबाट पारित भएको विधेयकलाई सदनसम्म पुग्न नदिन महिनौँसम्म बीचमा चलखेल भयो,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐनमा जस्तै चलखेल भएपछि मैले फेरि फिर्ता ल्याएर, परिमार्जन गरेर र कर्मचारीहरूलाई नसियत दिएर मात्रै दर्ता गराउनुपर्यो।’
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८२ १५:०१ बिहीबार
