गृह मन्त्रालयले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै प्रदेशमा गोष्ठी गरेर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश तहअन्तर्गत मंगलबार मधेसमा गोष्ठी गरी सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। योसँगै प्रदेश तहअन्तर्गतको सुरक्षा गोष्ठी सकिएको छ। गृहमन्त्री, तीन वटै सुरक्षा अंगका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, मधेस प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरूसहितको उपस्थितिमा मधेस प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत भए पनि प्रदेश तहका सुरक्षा गोष्ठी चुनावकेन्द्रित भए।

प्रदेशअन्तर्गत मंसिर ९ गते लुम्बिनीबाट सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठी मधेस प्रदेशबाट समापन भएको हो। निर्वाचनलक्षित सुरक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त  सुझावअनुसार सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुनमा हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका दुई हजार एक सय ५७ मतदानस्थलमध्ये एक हजार एक सय ६८ मा सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

मधेस प्रदेशको सुरक्षा अवस्था हेरेर ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बढाउने तयारी छ। ‘मधेस प्रदेशका करिब १२ सय मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन्। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अवस्था छ। खुला सिमाना र मधेसकेन्द्रित दल र अन्य दलहरूबिचको टकरावले मधेसमा सुरक्षा चुनौती देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

मन्त्रालयको सुरक्षा विश्लेषणअनुसार देशभरका १० हजार नौ सय २६ मतदानस्थलमध्ये ३५ सय १८ मा सुरक्षा चुनौती औंल्याइएको छ। ‘सुरक्षा विश्लेषणअनुसार अहिलेसम्म सहरमा खासै चुनौती देखिएको छैन। तराईभन्दा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुरक्षा चुनौती कम देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो।

दलका कार्यकर्ताहरु भिडन्त हुने अवस्था आए निर्वाचनमा सुरक्षा असहजता उत्पन्न हुने मन्त्रालयको विश्लेषण छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले देशभरका सबै मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको बताए।

‘निर्वाचन घोषणापछि नै सुरक्षा अवस्थाबारे मन्त्रालयले सबै प्रकारका सूचना लिने काम गरिरहेको छ। सबै मतदानस्थलको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी आइसकेको छ। त्यही अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्’, आचार्यले भने।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त मतदानस्थल विवरणका आधारमा सुरक्षा विश्लेषण गरेको हो। सुरक्षा निकाय र दलहरूले निर्वाचनमा मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई हरेका छन्। त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोले गुन्डा, दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्षलगायतबाट सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने मानिएको छ। तर यी सबै विषयलाई गृहले बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन।

तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी गरी तीन लाख हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन्। नेपाल प्रहरीसँग निर्वाचन प्रहरी रहनेछन्। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछन्। नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दस्तासँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर पनि खटिनेछन् । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालित हुनेछन् । तर यसपटक मतपेटिकाको सुरक्षामा नेपाल सेना पनि सहभागी हुनेछ। अति संवेदनशील मतदानस्थलमा कम्तीमा १२, संवेदनशील मतदानस्थलमा १० र सामान्यमा आठ सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी छ । यो पहिलो घेरामा खटाइने संख्या मात्र हो । तराई र पहाडी जिल्लाका केही मतदानस्थलहरूमा सेना पहिलो घेरामा खटिने स्रोतले जनाएको छ।

सेनालाई एक अर्ब ९४ करोड बजेट

सरकारले निर्वाचनमा नेपाली सेनाका लागि एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सेनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब ९४ करोड चालु र बाँकी चार करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चअन्तर्गत छुट्याइएको हो।

सेनाले निर्वाचनका लागि तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सेना निर्वाचनमा प्रहरीको तेस्रो घेराका रूपमा खटिनेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बेस बनाएर सेनालाई परिचालन गर्न लागिएको छ। निर्वाचनको समयमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सेनाले लिनेछ। निर्वाचनको ठिक एक महिनाअघि अर्थात् २१ माघदेखि सेनालाई नियमित गस्तीमा खटाउने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई आठ अर्ब ६६ करोड, सशस्त्र प्रहरी बललाई एक अर्ब ४६ करोड तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पाँच करोड ८५ लाख बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ।