राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्न सफल राजनीतिक दलहरू त्यसको व्यवस्थापनमा सधैँ असफल देखिएका छन्। व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताको अवस्था बदल्न नसक्दा २००७ सालपछिका सबै परिवर्तन छोटो समयमै लरबराएको वा गुमेको इतिहास छ । आन्दोलन गर्न सफल राजनीतिक दलहरू शासन सञ्चालनमा कौशलता देखाउनुको साटो व्यक्ति र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना र प्रयत्नपछि संविधानसभाबाट जारी संविधान पनि धरमराउन पुगेको छ ।

दलहरूमा इच्छा शक्तिको अभाव र व्यक्तिवादी सोच हाबी हुँदा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको जगमा जारी संविधानहरू छोटो समयमै प्रभावहीन बन्न पुगेका छन् । नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको झन्डै आठ दशमा सात वटा संविधान जारी भएका छन् । तर २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती संविधानबाहेक अधिकांश डेढ दशक पनि टिक्न नसकेको विगतले देखाएको छ । २००४ सालबाट नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन निर्माण गर्न लगाएका थिए । ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेको उक्त संविधान २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको थियो । तर राणा परिवारभित्रको विवादका कारण कार्यान्वयन नहुँदै उक्त संविधानलाई मोहन शमशेरले खारेज गरिदिएका थिए ।

संविधान निर्माण गर्नु अघिदेखि नै राणा शासनविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । १९९३ जेठ २० मा ओम बहालमा राणा शासनविरुद्ध प्रजा परिषद्को जन्म भएको थियो । त्यससँगै राणा शासन विरोधी कार्यक्रमहरू अघि बढाइए । राणा शासन विरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अभियोगमा १९९७ माघ ९ गते राति शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकुको एक रुखमा झुन्ड्याइयो । त्यस्तै माघ ११ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलको रुखमा झुन्ड्याइयो । दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवती पूर्व विष्णुमती किनारमा माघ १५ गते गोली हानेर मारियो ।

त्यस्तै राणा शासन विरोधी आन्दोलनकै क्रममा २००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि बिपी कोइरालाको आह्वानमा नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको हो । कांग्रेसको अगुवाइमा राणा शासन विरोधी आन्दोलन चर्कँदै गयो । आन्दोलनकै बलमा २००७ सालमा १०४ वर्षको राणा शासन अन्त्य भयो । राणा शासनबाट आजित राजा त्रिभुवन पनि मुक्ति खोज्न राजकाज छाडेर दिल्ली पुगे । युवराज ज्ञानेन्द्रबाहेक त्रिभुवन सपरिवार भारत पुगेका थिए । भारतकै मध्यस्थतामा राणा, राजा र कांग्रेसबिच त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

पहिलो जन निर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बिपीसहितका नेतालाई जेल हाले । राजाले मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । २०१९ सालमा फेरि नेपालको अर्को संविधान जारी भयो । 

राणा शासन अन्त्यसँगै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो । पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होराप्रसाद जोशीको सदस्य सचिव रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएको थियो । २००७ चैत २९ गते राजा त्रिभुवनले ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची रहेको उक्त संविधान घोषणा गरी लागु गरेका थिए ।

तर पूर्वसहमति अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजा तयार भएनन् । त्रिभुवनपछि राजा भएका महेन्द्रले संविधानसभा निर्वाचन होइन, संसदीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन चाहे । तर लामो संक्रमणकालबाट आजित राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार भए । २०१४ माघ १९ को शाही घोषणाका आधारमा २०१४ चैत ३ गते भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षता पाँच सदस्यीय संविधान मस्यौदा कमिसन घोषणा भयो । त्यसले तयार पारेको १० भाग ७७ धारा रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ फागुन १ गते घोषणा भयो । र, मुलुकमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पायो । सरकार गठनमा केही विलम्ब भयो । अन्ततः बिपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पहिलो जन निर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बिपीसहितका नेतालाई जेल हाले । राजाले मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । २०१९ सालमा फेरि नेपालको अर्को संविधान जारी भयो । सोही संविधानका बलमा मुलुकमा ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन व्यवस्था चलाइयो । तीन पटक संशोधन गरिएको उक्त संविधानको मस्यौदा बनाउन तत्कालीन मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष र कुलशेखर शर्मा तथा अंगुरबाबा जोशी सदस्य रहेको आयोग बनाइएको थियो । आयोगले २३ दिनमा संविधानको मस्यौदा बनाएर राजा महेन्द्रसमक्ष पेस गरेको थियो । सक्रिय राजतन्त्रसहितको व्यवस्था गरिएको उक्त संविधानमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए ।

त्यही संविधानका आधारमा राजाले शासन सञ्चालन गर्दा बिपी कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेलमा राखियो । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । मुलुकभित्र र बाहिरको दबाबमा बिपीसहितका नेता जेलबाट रिहा भए । तर पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन । पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल र नेताले भारतमै बसेर संघर्ष गर्न थाले । भारतमा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यहाँ बसेर पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय बिपीसहितका नेतामाथि निगरानी बढायो । इन्दिरा नेतृत्वको सरकारले अप्ठेरो पार्ने बुझेपछि बिपीसहितका नेता २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के । मृत्युदण्डको मागसहित विभिन्न आठ मुद्दा अदालतमा भए पनि बिपी २०३३ साल पुस १६ गते नेपाल फर्केका थिए ।

नेपाल फर्केका बिपीलाई तत्कालीन सरकारले जेलमा राख्यो । बिपी जेलमा भए पनि उनका समर्थकमा आत्मबल बढ्दै गएको अवस्थामा पाकिस्तानमा जुल्फीकर अलि भुट्टोको हत्या विरोधमा काठमाडौंमा भड्केको आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकार २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य भयो । परिणाम बहुदलको विपक्षमा आयो । निर्दलीय पञ्चायती शासन फेरि लम्बियो । २०४६ माघमा गणेशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न सम्मेलन भयो ।

सम्मेलनमा भारतीय नेताहरू चन्द्र शेखर, मधु दण्डवत्, जर्ज फर्नान्डिस, सुब्रमन्यन स्वामीसहित सहभागी भएर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए । त्यस भन्दाअघि नै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतीय नेतासहित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा भएको आन्दोलनबाट पञ्चायत शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । नेपालमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै मुलुकमा फेरि माओवादी विद्रोह सुरु भयो । माओवादी विद्रोह चलिरहेका बेला २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नास भयो । वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा भए । माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मस्यौदा बनायो । २०४६ चैत २६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरे । आयोगले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको उपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ गते राजा वीरेन्द्रसमक्ष २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको संविधानको मस्यौदा पेस ग¥यो । दुई सदनात्मक व्यवस्थासहितको उक्त संविधान राजा वीरेन्द्रले २०४७ कात्तिक २३ गते जारी गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै मुलुकमा फेरि माओवादी विद्रोह सुरु भयो । माओवादी विद्रोह चलिरहेका बेला २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नास भयो । वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा भए । माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति भयो । देश आर्थिक विकासमा पछि प¥यो । राजाले २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ मा निरंकुश शासन सुरु गरे । २०६२ मंसिरमा संसद्वादी सात दल र माओवादी १२ बुँदे समझदारी गर्दै राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न तयार भए । त्यसकै जगमा सात राजनीतिक दल र माओवादीले राजाको सक्रिय शासन अन्त्य गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरे । सोही आन्दोलनका बलमा राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभा निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाटो खोलिएको थियो ।

विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सरकारबिच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । पुस १ गते माओवादीलगायत आठ दलले हस्ताक्षर गरी माघ १ गतेदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु गरे । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्थासहित २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको अन्तरिम संविधान बनाइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको विद्रोहले मुलुक शून्यबाट खरानी टकटक्याउँदै उठ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधानसभाबाट जारी संविधान पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।

अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुकमा २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो । दुई वर्षमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दलीय प्रतिबद्धता चार वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन । विना संविधान संविधानसभा विघटन भयो । २०७० सालमा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधानलाई संविधानसभाको २०७२ भदौ ३० गते बसेको बैठकले दुई तिहाइबाट पारित गरेको थियो । असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी गरेका थिए ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अघि बढे पनि संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति छिमेकी भारत त्यति खुसी थिएन । त्यसप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो। बिस्तारै दुई देशबिचको सम्बन्धमा सुधार आउने क्रममा छ । यसबाहेक यसबिचमा मधेस आन्दोलन र अन्य विद्रोह नभएका होइन । त्यस क्रममा मानवीय क्षति पनि भयो । तर व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी जेनजी आन्दोलनको तहसम्म भएको थिएन । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको विद्रोहले मुलुक शून्यबाट खरानी टकटक्याउँदै उठ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधानसभाबाट जारी संविधान पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।