नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यमा लिपुलेक विवाद एउटा जटिल र संवेदनशील मुद्दा हो, जसले त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीन) सम्बन्धलाई प्रभावित पार्दै आएको छ। यो विवादलाई नेपालले कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शनिबारदेखि हुने पाँचदिने चीन भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्नेछ। यो भ्रमण ओलीको तेस्रो कार्यकाल (प्रधानमन्त्री) को दोस्रो बेइजिङ यात्रा हो, जुन सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनकेन्द्रित छ। यो भ्रमण लिपुलेक विवादलाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा बेइजिङ जाँदैछन्। यसअघि गत मंसिरमा चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमणका लागि चीन गएका ओलीले राष्ट्रपति सीसहित वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीसँग आपसी हित, विकास साझेदारी र भविष्यको सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए। परम्परागत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने चलनलाई तोड्दै ओलीले चीनलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

ओलीको शनिबारदेखि हुने चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एससिओ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता हो। सोमबार तियानजिनमा हुने एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। ओली बुधबार चीनमा जापानी आक्रमणविरुद्धको जनयुद्ध र विश्व फासीवादविरोधी युद्धको ८०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनका क्रममा ओलीले अन्य देशका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि ‘साइडलाइन’ वार्ता हुने सम्भावना छ। भ्रमणका क्रममा ओलीले चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने निश्चित भएको छ। उनले भेटमा लिपुलेक मुद्दालाई कूटनीतिक तवरले उठाउनेछन्।

कूटनीतिक अडान

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग लिपुलेक मुद्दामा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने र एससिओजस्ता मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाएर आफ्नो कूटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए। लिपुलेकसहित सीमा विवाद नेपालको परराष्ट्र नीतिमा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। चीन भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उनको विश्वास छ। ‘हामीले सन् २०१५ मा चीनलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएका थियौं। भारतसँग पनि यो विषयमा बहस भएको छ तर भारतले हाम्रो भूभागमाथिको दाबीलाई स्वीकार गर्न मानेको छैन,’ उनले भने।

उनले नेपालले यो मुद्दालाई तत्काल वार्ताको टेबुलमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले यो विषयलाई तुरुन्त वार्ताको टेबुलमा ल्याउनुपर्छ। संयन्त्र बनाएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ। मित्रराष्ट्रहरूसँग खुला र पारदर्शी कुराकानीमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामीले हाम्रो असहमति प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। मित्रराष्ट्रहरूसँग खुला कुराकानी गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सहमति होस् वा असहमति।’

भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले लिपुलेक विवादले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई प्रभावित गर्न नहुने तर्क गरे।

परराष्ट्रविद्को सुझाव

परराष्ट्रविद् डा. रूपक सापकोटाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको बताए। सन् २०१५ र हालैका वर्षहरूमा चीन र भारतबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएका छन्, जसमा नेपालको सहमति वा परामर्श गरिएको छैन। ‘चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेर लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेका छन्। यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ। नेपालले सन् २०२० मा नक्सा अद्यावधिक गर्दै यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटे पनि भारत संवादका लागि समेत अनुदार देखिँदै आएको छ,’ सापकोटाले भने।

उनले थपे, ‘नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण, सुगौली सन्धि र त्यसपछि प्रकाशित नक्साहरू र सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको आधारमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।’

सापकोटाले नेपालले भारतमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘नेपालले पहिला द्विपक्षीय संवादमा नै जोड दिनुपर्छ। भारत संवादका लागि अनिच्छुक र अनुदार भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन लिने विकल्पलाई पनि खुला राख्नुपर्छ। एक समय नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय थियो, पछिल्ला सम्झौताले यो त्रिपक्षीय मुद्दा बन्दै गएको छ। त्रिदेशीय बिन्दु (नेपाल, भारत, चीन) को पहिचान र सीमा निर्धारणमा चीनको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने।

सापकोटाका अनुसार नेपालले सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौताहरूमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार बनाउनुपर्छ।

चीनले बारम्बार नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्छौं भन्दै आएको छ। सापकोटाले भने, ‘तर उसले नेपालको चासोलाई उपेक्षा गर्दै पछिल्लो समय लिपुलेक पासबाट व्यापारिक नाका सञ्चालनका लागि भारतसँग गरेको सम्झौता विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। चीनले यो विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि नेपालले कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ।’

सापकोटाका अनुसार भारत लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा संवाद गर्न अनिच्छुक देखिएको छ। सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबिच सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवादमा छलफल गर्ने भनिए पनि कुनै प्रगति भएको छैन। ‘भारतले यी क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ भन्दै द्विपक्षीय संवादलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसैले पनि नेपालले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र राजनीतिक संवादलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ।’

लिपुलेक विवाद

लिपुलेक विवाद बुझ्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा पुग्नुपर्छ, जसले नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच सीमा निर्धारण गरेको थियो। सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भूभाग मानिएको थियो। नेपालले काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा मान्छ, जसले कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग बुझाउँछ । तर १९औं शताब्दीमा ब्रिटिसले बनाएका नक्साहरूले काली नदीको उद्गमलाई लिपुलेक नजिकको कृत्रिम स्रोतमा देखाए, जसले विवादको बीउ रोप्यो।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालको सीमा विवाद विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन्। भारत र चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। श्रेष्ठका अनुसार नेपालको पूर्वमा ताप्लेजुङ, भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बत भेटिने क्षेत्रमा एउटा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ।

त्यस्तै पश्चिममा दार्चुला, भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत भेटिने लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अर्को त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न आवश्यक छ। यी बिन्दुहरू स्थापना भएमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद स्वतः समाधान हुने उनको दाबी छ।

‘नेपालसँग ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरू छन्, जसले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी मानेको छ। यही नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएमा लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभागमा पर्छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको सानो नदीलाई काली नदी मानेर विवाद सिर्जना गरेको छ।’

 नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध भएको उनले बताए। ‘नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारदेखि हुने चीन भ्रमणमा यो मुद्दा उठाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन बैठकमा यो कुरा राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। ‘सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबिच सीमा सम्झौता हुँदा भारतलाई सहभागी गराउन खोजिएको थियो, तर भारत–चीन युद्धका कारण त्यो सम्भव भएन । अब भने तीनै देशको सहभागितामा यो मुद्दा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

भूराजनीतिक सन्दर्भ

हालै भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि त्यसको नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ। यो सम्झौता नेपालको सहमतिबिना भएको हो। सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार यो विषयमा नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

भारतले लिपुलेकलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको हिस्सा मान्छ र नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गर्छ। भारतको तर्कअनुसार ब्रिटिसकालीन नक्सा र प्रशासनिक नियन्त्रणले यो क्षेत्र उसको हो। भारतले कालापानीलाई रणनीतिक क्षेत्र ठान्छ। किनभने यो चीन र नेपालसँगको त्रिदेशीय सीमामा पर्छ । भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेकबाट व्यापार गर्दै आएको दाबीसमेत गरेको छ।

चीनले लिपुलेक विवादमा आफूलाई तटस्थ राखे पनि उसको व्यापारिक चासोले यो मुद्दालाई जटिल बनाएको छ। सन् २०१५ को भारत–चीन सम्झौतापछि चीन लिपुलेकलाई तिब्बतसँग जोड्ने व्यापारिक मार्गको रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको भन्सार कर नीतिले भारत र चीनलाई नजिक ल्याएको छ। ट्रम्पले रुससँग इन्धन खरिद गरेको निहुँमा भारतमाथि ५० प्रतिशत कर लगाएका छन्, जसमा २५ प्रतिशत आधारभूत र २५ प्रतिशत सजायस्वरूप छ। यो करले भारतको निर्यातमा ठुलो असर पारेको छ। ट्रम्पको कर नीतिले भारतलाई वैकल्पिक बजार र साझेदार खोज्न बाध्य बनाएको छ। भारतले वर्षौंदेखिको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै चीनसँग सहकार्य बढाएको छ।

एससिओमा पूर्ण सदस्यता

एससिओमा नेपाल अहिले संवाद साझेदार छ। कम्तीमा पर्यवेक्षक हैसियत प्राप्त गर्न जोड दिनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सुझाव छ। ‘हामीले धेरै प्रयास गरेका छौं तर भारत र चीनबिचको तनावले नयाँ सदस्य थप्ने प्रक्रियामा अवरोध भएको छ। तैपनि नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र विचार र नीति राखेर यो मञ्चमा सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने।

विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनमा नेपालको भूमिकाबारे ज्ञवालीले भने, ‘विश्वमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण भइरहेको छ। चीन, रुस, भारत, र इरानजस्ता उदीयमान शक्तिहरूको सहभागिताले एससिओको महत्त्व बढेको छ। यस्ता मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिताले हाम्रो सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँछ।’

ज्ञवालीले एससिओलाई सैन्य गठबन्धनभन्दा सहअस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मञ्चका रूपमा व्याख्या गरे। ‘एससिओ नाटोजस्तो सैन्य गठबन्धन होइन। यसले ग्लोबल सुरक्षाको कुरा गर्छ। यसले सबै देशहरूको सहअस्तित्वमा जोड दिन्छ,’ उनले भने।

परराष्ट्रविद् डा. सापकोटाले विश्व राजनीति क्रमशः एकल ध्रुवबाट बहुलध्रुवतर्फ उन्मुख भइरहेको र एससिओमा चीन, रुस, भारतलगायतका मुलुकहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालले यो बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो राष्ट्रिय आकांक्षाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई बलियो बनाउन पूर्ण सदस्यताका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’

एससिओको पूर्ण सदस्य भए यसले क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नेपालको सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने सापकोटा बताउँछन्।

नेपालले लिपुलेकलाई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र व्यापारको सन्दर्भमा पनि उठाउन सक्छ। लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउन नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। भारतको सैन्य उपस्थिति र चीनको व्यापारिक चासोले यो विवादलाई जटिल बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा यो नेपालको भूमि भएको अडानलाई बलियो रुपमा राख्नुपर्छ।