पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रलाई जनता ढाँट्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन्।

उनले दलहरूले गरेका बाचाहरूको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको अभाव खड्किएको सुनाए।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुराकानी गर्दै पोखरेलले दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रप्रति जिम्मेवार बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था वा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

पोखरेलले दलहरूले चुनावका बेला असम्भव सपना बाँड्ने र चुनाव जितेपछि ती बाचाहरू बिर्सने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

‘अहिलेसम्मका घोषणापत्रहरू हेर्दा ती जनतालाई ढाँट्ने साधन मात्र बनेका छन्,’ उनले भने, ‘अबको आन्दोलन र बहस दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रप्रति कसरी एकाउन्टेबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’

उनले थपे, ‘हिजो के बोलेको थिएँ र आज के गरें भनेर दलहरूले वार्षिक रूपमा निर्वाचन आयोग वा कुनै स्वतन्त्र निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनताले अडिट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

पोखरेलले दलहरू आफैं जिम्मेवार नभए कानुन बनाएरै भए पनि उनीहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने धारणा राखे। ‘मैले यो यो काम गरें, यो यो गर्न सकिनँ र किन सकिनँ भनेर दलहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ढाँटेर राजनीति गर्ने दिन अब गए। यदि उनीहरू सुध्रिएनन् भने कानुन बनाएरै भए पनि घोषणापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।’

अहिलेको राजनीतिमा पुराना स्थापित दल र नयाँ उदाएका शक्तिहरूबीच एक-अर्कालाई निषेध गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको पनि उनले औंल्याए।

‘नयाँले पुरानालाई र पुरानाले नयाँलाई सिध्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा होइन,’ पोखरेलले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि हुन्छ उसले जित्ने हो, तर अर्कालाई सिध्याएर म मात्र रहन्छु भन्ने सोच घातक छ।’

उनले टाउन हल मिटिङ जस्ता कार्यक्रममार्फत उम्मेदवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर जनताले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।