प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण निश्चित भएको चर्चासँगै दुई मुलुकबिचको ‘सुपुर्दगी सन्धिको पुनरवलोकन गर्ने तथा पारस्परिक कानुनी सहायता’को पाठलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकबाट सो सहमति जुटाइएको हो। बैठक मंगलबार र बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। यो बैठक नौ वर्षपछि बसेको हो।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ ३१ गते भारत भ्रमण जाने चर्चा चलिरहेको छ। यहीबिचमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकले सुपुर्दगी सन्धि पुनरवलोकनको निर्णय गरेको हो। यसका लागि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको टोली सोमबार दिल्ली गएको थियो। नेपाल–भारतबिचको गृहसचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको हो। दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहको सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

सम्झौतापछि नेपालका तर्फबाट गृहसचिव दुवाडी र भारतका तर्फबाट त्यहाँका गृहसचिव गोविन्द मोहनले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे। पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई टुंग्याएको हो। बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए।

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिको संशोधनको विषयमा पनि सहमति जुटाएको उनको भनाइ छ । ‘सुपुर्दगी सन्धि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको एक मात्र देश नै भारत हो। सन् १९५३ सालमा भएको सो सन्धि पुनरवलोकन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

सन्धिअनुसार कुनै सरकारको क्षेत्रमा अपराध गरेको आरोपित वा दोषी ठहर भई अर्को सरकारको क्षेत्रमा पाइएको र सन्धिको सर्त र परिस्थितिमा आधारित रहेर सुपुर्दगी गरिने उल्लेख छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यसबारे कुरा उठाएका थिए। त्यसअघि २०७३ सालमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि यो विषय उठाइएको थियो। भारतीय प्रहरी बर्दीमै नेपाल प्रवेश गर्ने सक्ने र आफ्नो मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले पठाएका कारण नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

२०७३ भदौमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा ती बुँदा हटाउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको थियो। नेपाली पक्षले ती प्रावधान आफ्नो मुलुकको कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेकाले सहमति जनाउन नसकिने बताउँदै आएपछि सहमति हुन सकेको थिएन। तर अहिले कुनकुन बुँदामा सहमति भयो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। २०१० असोज १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत बालचन्द्रकृष्ण (बिके) गोखलेबिच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धि असान्दर्भिक भइसकेकाले भारतले नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धि गर्न दबाब दिँदै आएको छ। नयाँ सन्धि हुन नसकेकाले दुई मुलुकका सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका व्यक्तिलाई अनौपचारिक रूपमा आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।

सोही सन्धिअनुसार आतंककारी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक नेता यासिन भट्कल (मोहम्मद अहमद सिद्दिप्पा) लाई हस्तान्तरण गरेपछि यसको चर्चा बढी नै भएको थियो। २०७० भदौमा पोखराबाट पक्राउ परेका उनलाई नेपाल प्रहरीले भारतीय समकक्षीलाई गुपचुप हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसअघि २०७० जेठमा भारतीय राज्य बिहारमा मोस्ट वान्टेड रहेका बब्लु दुवेलाई नेपाल प्रहरीले काठमाडौं सीतापाइलाबाट पक्राउ गरी भारतको जिम्मा लगाएको थियो।

नेपाल र भारतबिचको खुला सीमा र एक देशबाट अर्को देशमा आउजाउ गर्न अनुमति नचाहिने कानुनी प्रावधानका कारण अपराध समयानुकूल सुपुर्दगी सन्धि पुनरवलोकन आवश्यक भएकाले भारतले सबैभन्दा बढी जोड गरेको थियो । २०६५ सालदेखि पुनरवलोकनको प्रयास जारी भए पनि अहिलेसम्म नेपाल पक्ष असहत नहुँदा सम्भव हुन सकेको थिएन।

‘भारतले राखेको जोखिमपूर्ण सर्तका कारण संशोधन हुन सकेको थिएन। अहिले कुन बुँदामा कुरा मिलेको हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। अब प्रक्रिया अघि बढ्ने भएछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सबैभन्दा जटिल नै भारतमा अपराध गरेका वा भारतले अनुसन्धानका लागि खोजेका भारतीय नागरिक बाहेककाहरू नेपालमा रहेको अवस्थामा भारतले चाहे सुपुर्दगी हुनुपर्ने सर्तमा नेपाल सहमत भएको थिएन ।

नेपाल–भारतबिचको सुपुर्दगी सन्धिका प्रावधान हेर्ने हो भने १७ प्रकारका अपराधमा संलग्न एक देशका नागरिक अपराध गरेर अर्को देशमा पुगेको अवस्थामा ल्याउन सकिने प्रावधान छ। सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार मानव हत्यासम्बन्धी कुनै पनि गम्भीर अपराध, जानाजानी नगरेको तर मृत्यु भएको अर्थात् भवितव्य ज्यान, क्षति पुग्ने गरी भएको घातक हमला वा कुटपिट, बलात्कार, समूहगत डकैती, राजमार्गमा हुने लुटपाट, हिंसात्मक लुटपाट, घर फोड्ने वा चोरी गर्ने, जानाजानी घर/सम्पत्ति जलाउने, भगौडा सैनिक, प्रतिबन्धित वस्तुको आयात/निर्यात, सरकारी कर्मचारीबाट हुने घुसखोरीलाई सुपुर्दगी हुने सूचीमा उल्लेख छ।

हिंसासहितको चोरी, पाँच सयभन्दा बढी मूल्यको चोरी, गाईबस्तु चोरी, अपहरण वा बेपत्ता पार्ने, कागजात वा नक्कली मुद्रा बनाउने वा चलनमा ल्याउने, माथिका कुनै अपराधबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिको स्वामित्व वा हक राख्ने वा यी अपराधका लागि सजाय भोगिरहेको अवस्थामा थुनाबाट भाग्नेलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने सन्धिमा उल्लेख छ ।

गृहसचिवस्तरीय बैठकले यसपटक सीमा व्यवस्थापनमा भारत सकारात्मक देखिएको छ। वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगका साथै सीमा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेर यसलाई अझ सुदृढ पार्न सहमत भएका थिए।

उनीहरूको छलफलमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत र मर्मतसम्भार, सीमापार आपराधिक गतिविधिहरू, सीमा जिल्ला समन्वय समितिहरूको काम, सीमा पूर्वाधार विशेष गरी आइसिपीहरू, सडक र रेलवे नेटवर्कहरूको सुदृढीकरण, विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी संस्थाहरूको सशक्तीकरण र क्षमता निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको गृह मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।