नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बाेकेको नेपाली कांग्रेस सत्तामा र सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेर मुलुकको भविष्य बदलेर ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउने ठाउँमा थियो। जेनजी आन्दोलनअघि २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर पाँच वर्षभित्र आर्थिक विकास, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सो घोषणापत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर घोषणापत्र सार्वजनिक भएको चार वर्षपछि उपलब्ध तथ्यांक हेर्दा कांग्रेसका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिँदैन। महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने २०७९ सालपछि बनेका सरकारहरूमा कांग्रेस कहिले नेतृत्वमा र कहिले गठबन्धनको प्रमुख घटकका रूपमा रहँदै आएको थियो।

स्वदेशमै रोजगारी र सबल अर्थतन्त्र कांग्रेसको घोषणापत्रको प्रमुख प्राथमिकता थियो। पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी र ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पछिल्लो मूल्यांकनमा आर्थिक वृद्धिदर औसत लक्ष्यभन्दा निकै तल झर्‍यो। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा तोकिएको अनुपातमा पूरा भएको स्पष्ट आधार देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्यांकमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा पुगेर घरपरिवारको दैनिक खर्चका लागि नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय थियो।

घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले पाँचदेखि दस वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २३ प्रतिशतबाट घटाएर १० देखि १२ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर पछिल्लो समीक्षाअनुसार विप्रेषणको हिस्सा घट्नुको साटो उल्टै ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यसले स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

यसैगरी कांग्रेसले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने र ५० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीय इन्डक्सन चुलो प्रयोगको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसमा पनि कांग्रेस आफैं सरकारमा रहेको बेला असफल खाएको छ। सरकारमा रहेका बेला आफ्ना धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कांग्रेस आर्थिक एजेन्डामा भन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा रुमलिन पुगेको कांग्रेस नेताहरूले नै व्यक्त गरिरहेका छन्।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि कांग्रेसको घोषणापत्रको महत्वपूर्ण विषय थियो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासन सुधार र संस्थागत जवाफदेहिताका क्षेत्रमा घोषणापत्रले परिकल्पना गरेजस्तो परिवर्तन भएको छैन। अर्कातर्फ संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सुदृढीकरण र केही सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रमा क्रमिक प्रगति भने भएको छ।

समग्रमा हेर्दा कांग्रेसको २०७९ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका केही नीतिगत तथा कार्यक्रमगत काम अघि बढे पनि १२ लाख ५० हजार रोजगारी, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, विप्रेषण निर्भरता घटाउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् र ठुला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने जस्ता लक्ष्य अपूर्ण नै छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा स्वयं कांग्रेसले नयाँ प्रतिज्ञापत्रमार्फत फेरि रोजगारी, आर्थिक सुधार, सुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले पनि अघिल्लो कार्यकालका धेरै प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।

जेनजी आन्दोलनअघिका वर्षहरूमा मुलुककै सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्थिति मिश्रित र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय इतिहासमा धेरैपटक सत्ता नेतृत्व गरेको कांग्रेसले यसअघिका विभिन्न निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिज्ञा अघि सार्दै आएको छ, तर घोषणापत्रका शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल हुन सकेनन्।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान २०७२ जारी हुनु र त्यसपछि तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई भने कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ।

नेपालको राजनीतिमा लामो संघर्ष गर्दै आएको कांग्रेसले विशेषगरी २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्षयसहित ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी (वार्षिक ३ लाख) सिर्जना गर्ने र नेपाललाई व्यवसाय गर्न सहज देश बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।