प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले क्यान्टिन महँगो भएको र आफ्नो भत्ताले खाजा धान्न पनि कठिन भएको सवाल जोडतोडले संसद्मा उठाए। संसद् भवनमा रहेको क्यान्टिनमा खाजा र चियाको मूल्य महँगिएको भन्दै क्यान्टिन बन्द गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले उठाए। संसद् सचिवालयले पुरानै मूल्यदरमा खाजा खुवाएको बतायो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको विषयमा बोल्नु त ठिकै हो तर क्यान्टिन महँगो हुँदा जति पीडा हुन्छ, जनताको भान्सा महँगिँदा त्योभन्दा धेरै पीडा संसद्लाई हुनुपर्छ।  

दुई सय ७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा जनजीविकाका सवालभन्दा पनि अन्य विषयमा दोहोरी चलाउने थलो बनाइँदै छ। संसदीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रायः सांसदहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर बहसहरू गर्दैनन्। आफ्नै समस्यालाई प्रमुख बनाएर सामान्यतया बहस गर्दैनन् तर नेपालमा संसद्मा नयाँ अभ्यास हुँदै छ। सांसदले बोल्ने विषय सांसदकै समस्यामा केन्द्रित भएर बोलिन्छ भने त्यसले संसदीय पद्धतिको सुन्दरतालाई धमिलो बनाउँछ।

संसद्मा त जनताका समस्या उठाउनुपर्ने, जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सांसदले बोल्ने सवाल हुनुपर्ने हो, तर संसद्मा जनजीविकाका कुराभन्दा पनि सांसदले आफ्नै जीविकाका सवाललाई बहसको विषय बनाइनु अशोभनीय विषय मात्रै होइन, सांसद पदकै धज्जी उडाउनु हो। सांसदले सांसदको भूमिका र जिम्मेवारीभन्दा पर गएर संसद्मा प्रस्तुत हुनु निकै दुःखद पक्ष हो।

सांसदले कानुनका सवाल उठाउने हो। १९१० मा बनेका कानुन अहिले पनि तिनै कानुनको आधारमा काम भइरहेको छ। त्यतातिर ध्यान कहिले जान्छ ? १० वर्षभन्दा बढी भयो, नयाँ संविधान जारी भएको।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण भए कि भएनन्, यसमा ध्यान कहिले दिने? सबैभन्दा पेचिलो सवाल अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। नुन, तेल, दाल, चामल, तरकारीलगायतका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको मूल्य छोइनसक्नु छ। जनताको भान्सा महँगिएको पत्तै छैन। दिनभरि काम गरेको ज्यालाले बेलुका छाक टार्न निकै हम्मे पर्छ। कामको दाम उही छ तर उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकासिएको छ।

निमुखा, हुँदा खाने जनतालाई आकासिएको मूल्यवृद्धिले निकै समस्या पारेको हिसाब राज्यसँग हुनुपर्ने हो। हुँदा खाने जनताको जीविका सहज बनाउने ध्यान, त्यसमा पनि जनजीविकालाई सहज र सरल बनाउने नीति तथा कानुन निर्माणका सवालमा संसद्मा मूल सवालका रूपमा बहसको आवश्यकता किन बनाइएको छैन ? जनजीविकाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, बनाइनुपर्छ भनेर नै जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाएको बिर्सनु सर्वथा गलत छ।

संसद्मा बोलिने मुद्दाले जनताको आवाज बोकेको हुनुपर्छ। संसद्मा उठाइने सवाल जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनु पर्दछ, बनाइनुपर्छ। पात्र फेरिए, सत्ता फेरियो तर चलन फेरिएन, शैली फेरिएन, अभ्यास फेरिएन भने त्यसभित्रको सुशासनले जनतालाई सुशासनको महसुस नगराउने पक्का नै छ। चाडहरू सँघारमा छन्। निमुखा, हुँदा खाने जनतालाई यो आकाशिएको मूल्यवृद्धिले कस्तो समस्यामा पार्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा किन हुँदैन? अहिले मुलुकमा एकल सरकार छ।

विगतमा गठबन्धन सरकार हुँदा एक्लैले चाहेर पनि जनमुखी सवालहरू ओझेलमा पर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको थियो तर अहिलेको एकल सरकारबाट जनताले निकै धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए र छन् पनि तर सरकारको ध्यान कतातिर अलमलिएको छ? कानुन बनाउने थलो संसद्को ध्यान केमा छ? जनताको सवाल, जनताको सरोकार कतातिर थन्किएको छ? यी र यस्ता प्रश्नहरू अहिले केन्द्रमा छन्। संसद् एकअर्कालाई विरोध गर्ने, विरोधकै लागि विरोध गर्ने पहिलेकै अभ्यास निरन्तर छ।

जनताका मुद्दा संसद्को केन्द्रमा छैनन्। व्यक्तिको लुवाइ, खुवाइ, हिँडाइ, बसाइ, मन्त्रीका चालचलन, सामाजिक सञ्जालका भाइरल कन्टेन्ट, तथ्यगतभन्दा मिथ्यागत विषयमा सांसदका आवाज गुन्जिनु निकै लज्जास्पद विषय हो।

ठोस परिवर्तनले गलत अभ्यास भत्काउने हिम्मत नगरेसम्म सुशासन संस्थागत हुन सक्दैन। सुशासन संस्थागत नभएसम्म लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन सकिन्न। लोकतन्त्र जीवित नभएको शासनमा निमुखा, हुँदा खाने जनताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन।

अहिले मूल्य आकासिनुमा बाटोको अवरोध, सडक भत्किएर आयात हुने सामग्री बजारको मागअनुसार नभएको भनिएको छ। यसको जिम्मा कसले लिने? ग्यास अभावको कहरमा जनता रुमल्लिएको कति भयो? व्यवसायी र उद्योगीले अभाव छैन भन्ने, बजारमा ग्यासको हाहाकार उस्तै छ। ग्यासको हाहाकार कम नहुँदा मन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्‍यो। मन्त्री त फेरिए तर ग्यासको कहर अझै उस्तै छ।

यसमा कसको दोष? समस्याको जड कहाँ छ? देशमा करिब ५० वटाभन्दा बढी उद्योगले ग्यास भरेर बजारमा पठाउँछन् भन्ने रेकर्ड छ। तर पनि यतिका धेरै महिनासम्म किन ग्यास सहज छैन ? सरकार ‘ग्यास अभाव छैन, उद्योगीले मागअनुसार पठाएका छौं’ भन्ने, तर बजारमा ग्यास उपभोक्ताले नपाउने। सरकारको नियमन खोइ? सांसदको खबरदारी कता छ ? ग्यास लुकाएर कालोबजारी गर्नेहरू सजायको भागीदार कहिले हुन्छन् ? ग्यास सहज बनाउने गाँठो कता अड्किएको छ ? सरकारमा कि उद्योगीहरूमा ? यो अवस्था अब अझै कति रहन्छ भन्ने मुख्य चिन्ता जनतामा अझै छ। यस्ता सवाल संसद्मा प्रमुख अजेन्डा बन्नुपर्ने हो तर संसद्मा यस्ता विषयले ठाउँ पाउँदैनन्। सांसदका खाना, खाजा, सांसदले भोग्नुपरेको महँगी, मन्त्रीका चस्मा, कोट, जुत्ताजस्ता विषयलाई संसद्मा सांसदले बोल्ने विषय बनाउँदा संसद् अहिले एकअर्काको कटाक्षको रत्यौली बनिरहेको छ।

साना–सानाभन्दा पनि जनजीवनका मुख्य विषय, दैनिकीमा जोडिएका मुख्य विषय संसद्मा आवाज नबन्नु, नबनाइनु पुरानै ढर्राको नवीकरण मात्रै भएको छ। संसद्ले भएका, बनेका कानुनको समीक्षा गर्नुपर्छ। भएका कानुनको परिमार्जन कहाँ आवश्यक छ ? समयअनुसारको परिमार्जनमा कसरी कानुन निर्माण गर्ने ? नयाँ कानुनको आवश्यकता कति छ ? संविधानले ग्यारेन्टी गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनबारे सांसदको प्रमुख ध्यान र सवाल हुनुपर्ने हो।

एक पटक निर्वाचित सांसदको समय जम्मा पाँच वर्षको छ तर सांसदले महिनौंसम्म, वर्षौंसम्म अनावश्यक, मिथ्यागत, जनजीवनभन्दा परतिर गएर व्यक्तिकेन्द्रित विषयमा नै अलमलिएपछि जनताका मुद्दाले कहिले प्राथमिकता पाउने ? निमुखामैत्री आवाज सांसदले कहिले बोल्ने ? दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर परिवार धान्ने, छाक टार्ने सवाल संसद्को मुख्य बहसमा ल्याइनुपर्छ।

संसद्को क्यान्टिन महँगिएको भन्दा पनि जनताको भान्साको महँगीको मुद्दा प्रमुख हुनुपर्छ। दिनभरि काम गरेर पाँच सय ज्याला थाप्ने मजदुरको संख्या निकै धेरै छ। त्यस्ता मजदुरको परिवारलाई केन्द्रमा राखेर संसद्मा बहस हुनुपर्छ। संसद्को रेकर्डमा भएका जनजीविकाका सवालमा उठेका विषय, सवालहरू क्रमशः सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने अभ्यास गर्नुपर्छ।

संसद्मा उठाइने विषय केवल रेकर्डका लागि मात्रै नभएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्छ। जनताका सवालमा सरकार सबैभन्दा धेरै संसद्प्रति नै जवाफदेही हुने, पारदर्शी हुने हो।

सरकारले संसद्प्रति जवाफदेहिता देखाएन भने त्यो सरकार जनमुखी छैन र सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। नियत सही भएको सरकारले जहिले पनि जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर शासनको अभ्यास गर्दछ। सवाल, मुद्दा व्यक्तिकेन्द्रित होइन, समस्याकेन्द्रित बन्नु र बनाइनु आजको प्राथमिकता हो।