कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपालमा उपलब्ध वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ तथा वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्री चौधरीले असोज १५ देखि १८ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न वन तथा कृषि क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेकी छन्। सो क्रममा कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित डिभिजन वन कार्यालयमा आयोजित बैठकमा वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावारको उपयोग, स्वदेशी उद्योगसँगको आबद्धता, काठको आयात प्रतिस्थापन, ट्रेसिबिलिटी प्रणाली, सामुदायिक वन तथा चुरे संरक्षणलगायतका विषयमा छलफल गरेकी हुन्।
बैठकमा मन्त्री चौधरीले वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, काठको आयात प्रतिस्थापन तथा वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
बैठकमा नेपालमा उत्पादित काठ तथा वन पैदावारलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोड्दै प्रशोधन, उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्। वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग बढाएर रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धन तथा राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले विदेशी काठको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। देशभित्र उपलब्ध वन स्रोतको वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
काठको वैधानिकता र स्रोत पहिचानलाई पारदर्शी बनाउन काठको ट्रेसिबिलिटी तथा ट्र्याकिङ सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्। काठ उत्पादनदेखि बिक्री तथा उपयोगसम्मको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण र अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
बैठकमा सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका साथै वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्दै वन स्रोतको संरक्षणसँगै यसको दिगो उपयोगलाई अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रीले जोड दिएकी छन्।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८३ १०:०१ सोमबार
