कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने कानुन बनाइन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र भएको बताएका छन्। 

सिंहदरस्थित कानुन मन्त्रालयमा आज नेपाल महिला संघसँगको भेटमा मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन भन्ने कुरा गलत र भ्रामक भएको बताएका हुन्। 'बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन बनाइन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो, त्यस विषयमा कानुन बन्दैन,' मन्त्री चौरसियाले भने, 'बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी कानुन बन्दैन।'  

संघका अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बहुविवाहलाई छुट दिनेगरी प्रस्तावित कानुन बनाउने काम हुन लागेको भए तत्काल रोक्न माग गरिन्। 'संविधान र कानुनमा उल्लिखित एक विवाह र लैंगिक समानताका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, पुस्तौंदेखि विभेदकारी प्रथालाई उन्मूलन गर्न लडेका छौं,' संघले मन्त्रीसँगको भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कठोर संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई यसरी कमजोर बनाउनु हुँदैन।'  

विज्ञप्तिमा संघले स्थापनाकालदेखि नै बहुविवाह प्रथाले महिला, बालबालिका र समग्र समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई महसुस गरी यसका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। 'बहुविवाह प्रथा ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्ताको प्रतीक रहँदै आएको छ, जसले महिलाहरूलाई अथाह पीडा, भावनात्मक तनाव र आर्थिक कठिनाइमा धकेलेको छ, कुनै पनि बहानामा यसलाई पुन:स्थापना गर्नु महिलामाथि घोर अन्याय र समानताका लागि नेपाली महिलाले गरेको लामो र कठिन संघर्षप्रतिको धोका हुनेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला संघको ठहर छ।  

अध्यक्ष रावतले यस्तो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीऔंदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुन:स्थापित गर्ने दुस्साहस गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरिन्। 

सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।  

मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था नेपालको महिला आन्दोलनको एक ऐतिहासिक र कठोर संघर्षपश्चात् प्राप्त भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको हो। रासस