मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अन्य कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेका छ। पटकपटक सरकार परिवर्तनले थप कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छन्।
मधेस–प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको निः शुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले बताए।
कानुनी संरचनाले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ। प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति सहज भएको उनले बताए।
आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने दलित, विपन्न, अपाङ्गता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट बर्सेनि लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले बताए।
मधेशका आठै जिल्लामा तलब भत्तासहित कानुन व्यवसायी खटाएर कानुनी सहायता प्रदान गरिँदै आएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई अदालतसम्म सहज पहुँच बनाउन सहयोग पुगेको न्यायाधिवक्ता सिंहले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको उनले बताए।
कार्यालयका अनुसार सुरुको वर्षमा १०८ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा ११०, २०७७/७८ मा १४४, २०७८/७९ मा २३८ तथा २०८१/८२ मा ३६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन्। लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०८२ १३:०७ बिहीबार
