पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार छ। जस अर्थ अब उनी हरेक तारिखमा आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाउँदै आफ्नो सट्टामा प्रतिनिधि (वारेस) मार्फत मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। तर, विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उक्त निवेदन खारेज गरेको हो।

अदालतले आफ्नो आदेशमा मुद्दाको गम्भीरतालाई प्रमुख आधार बनाएको छ। ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन।’

सामान्यतया, देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले वारेस राख्न उदारता देखाउने गरे पनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दामा भने कठोर नीति अपनाउने गर्छ। नेपालमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अदालतले यो सुविधा नदिएको हो।

नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), मेजर थापा, तथा अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राईलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

तर, उनीहरूको तर्कका बाबजुद अदालतले वारेस सुविधा दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो।