कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरुप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा योजना अनुसारका काम गर्न कठिनाइ हुने बताइन्। मन्त्री गौतमले भनिन्, 'नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने परिणाम दिन कठिन हुन्छ।'
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरेकाले १६६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ भनिन्। मन्त्री गौतमले काममा बाधा पुग्ने कानुनलाई तत्काल संशोधन गरिने बताउँदै निजामती सेवमा ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको कुरा प्रक्रियामा रहेको बताइन्।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८३ १२:१४ सोमबार
