उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्बजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउने तयारी गरेको छ । नगरक्षेत्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरालगायत भौतिक संरचनाहरु भत्काउने सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।

नगरप्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले नगरक्षेत्रभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका घरटहरालगयायत संरचनाहरु भत्काउने तयारी भईरहेको बताए । उनका अनुसार यसबारे नगरपालिकाले केहीदिनअघि नै सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्दै ३० दिनभित्र आप्mनो संरचना आफैले भत्काउन सूचित गरेको छ । मेयर श्रेष्ठले नगरकार्यपालिकाबाट निर्णय गरेरै यो कदम चालिएको हुनाले तोकिएको म्यादभित्र आफैले नभत्काए नगरपालिकाले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने बताए ।

‘पहिलो पटक हामीले ३० दिनको अवधि दिएर अवैध तवरले निर्मित संरचनाहरु आफैले भत्काउन सूचित गरेका छौँ’ मेयर श्रेष्ठले भने ‘सार्वजनिक सूचनामा भनिए अनुसुार ३० दिनभित्र आफैले नहटाए कानुन अनुसार नगरपालिका आफैले भत्काउनेछ ।’

कटारी नगरपालिकाले ५ वर्षअघि पनि नगरक्षेत्रका विभिन्न ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बनेका घरटहरा हटाउन थालेको थियो । नगरले त्यसबेला अभियानकै रूपमा सुरु गरेको सार्बजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा विभिन्न ठाउँमा अवरोध पनि आईपरेको थियो ।

नगरपालिकाले २०७८ सालमा डोजर लगाएर अवैध बस्तीको संरचना भत्काउँदा अघिल्लो कार्यकालमा मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठमाथि भौतिक तथा कानुनी ‘लफडा’ पनि आईपरेको थियो । त्यसबेला घरटहरा भत्काएको बस्तीबासी पुरै उठेर नगरपालिका घेराउ गर्दा मुठभेडसमेत भएको र केही व्यक्ति घाईते तथा दर्जन बढी पक्राउ परेर थुनामासमेत गएका थिए ।

कटारी नगरको बसपार्क, मरुवा खोला किनारको नदी उकासलगायत विभिन्न ठाउँको सार्वज्निक जमिन अतिक्रमण गरेर सयौँ घरटहरा बनेका छन् । ०७८ मा भत्काइएको बस्तीमा पुनः नयाँ संरचना निर्माण गरेर बसोबास गर्ने काम भईस्केकाले फेरि हटाउनुपर्ने अवस्था आएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मेयर श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका घरटहरा र बसोबास गरिरहेको हकमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुलाई व्यवस्थित गरिने बताएका छन् । सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्याएर कानुनले दिएको अधिकार अनुसार जमिन उपलब्ध गराइने उनले बताए । वास्तविक सुकुम्बासीहरु कोही आत्तिनु नपर्ने बताउँदै मयेर श्रेष्ठले सक्कली भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गासहित धनीपुर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।