जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटेको छ । सरकारको कार्यभार नै निर्वाचन गराउने भएकाले पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले जसरी पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने भन्दै तयारीमा जुटेका छन् ।  

निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन लक्षित गतिविधि बढाइरहेको छ । निर्वाचनकै लागि दल दर्ताको क्रम जारी छ भने राजनीतिक दलले पनि अब निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै चुनावमा सहभागी हुने प्रतिवद्धतासहित दलगत काम अघि बढाएका छन् ।  

आगामी फागुन २१ को निर्वाचनबारे निर्णय नगरेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।  

सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुकलाई निकास दिन चुनाव अपरिहार्य भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै महतले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।ʼ

प्रवक्ता महतले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।

त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘आज हामीले आम निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौं। अबको उत्तम बाटो भनेको मंसिर २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन हो। अहिलेको अवस्थामा उत्तेजनाको होइन, शान्तिको राजनीतिको नेतृत्व गर्नको लागि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ।’

उनले विशेष महाधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्व र नयाँ संकल्पले मात्रै पार्टीलाई चुनावमा बलियोसँग उभ्याउन सक्ने दाबी गरे।

महामन्त्री थापाले कांग्रेसले सडकमा देखिएको ‘जेन-जी’ पुस्ताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिएको समेत बताए। गत भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध देखाएको भावलाई कांग्रेसले सम्मान गर्ने थापाको भनाइ छ।

उनले भने, ‘नेपालका नवजवानहरूले सुशासनका निम्ति र भ्रष्टाचारलाई जरैबाट सिध्याउन जुन भाव प्रकट गर्नुभएको छ, कांग्रेस त्यसलाई ग्रहण गर्छ र त्यसबाट सिक्न चाहन्छ ।’

कांग्रेसले निर्वाचन लक्षित दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचनको विपक्षमा एमाले मात्र

अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेमात्र निर्वाचनको विपक्षमा देखिएको छ । एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई नै मुख्य बनाएको छ । एमालेले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन नभइ संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई नै अघि सार्ने दावी गरेका छन् ।  

भृकुटीमण्डपमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँतिने ठोकुवा गरे । असंवैधानिक तवरले विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापनाको अर्को विकल्प नरहेको दावी ओलीको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई नै अनाधिकृत र असंवैधानिक भएको बताउँदै उनले संविधान विपरीत गरिएको सिफारिसका आधारमा संसद भंग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले सच्याउनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘अनाधिकृत र असंवैधानिक सिफारिसमा भंग भएको प्रतिनिधि सभाको अविलम्ब पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ । र हुन्छ । अब, अर्को बाटो छैन।’

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ओलीले देशलाई निकास दिने सामर्थ्य एमालेसँग मात्र रहेको पनि बताए । सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्न र परिपूर्ण लोकतन्त्रको माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्न एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्नेछ।’

ओलीले देशलाई विधिको शासनमा फर्काउन र संविधानको रक्षा गर्न आफ्नो पार्टी दृढ संकल्पित रहेको बताएका थिए ।  

एमालेले निर्वाचन होइन संसद् पुनर्स्थापनाको रटान राखिरहेका बेला कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि अब एमाले चेपुवामा पर्ने पनि देखिएको छ ।  

विगतको सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल कांग्रेसको पनि संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा एकमद हुने विश्वासमा रहेको एमालेलाई कांग्रेसको निर्णयले दवाव सिर्जना गरेको छ ।  

निर्वाचनका लागि ३७ दल दर्ता

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि शुक्रबारसम्म ३७ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्। फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम हालसम्म ३७ दलले दल दर्ता गराएका हुन्।  

आयोगमा दल दर्ता गराएका सबै ३७ दलले प्रत्यक्ष (पहिलो हुने) तथा समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुने जनाएका छन्। हालसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा आउने दलहरू पुराना स्थापितदेखि नयाँसम्म छन्। यो सूचीमा लामो समयदेखि नेपालमा राजनीति गरिरहेका र सत्ताको बागडोर सम्हालेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहभागी छैनन् । आजको निर्णयले कांग्रेस भने आयोगमा दल दर्ता गर्न जाने छ।

आयोगमा दर्ता भएका दलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादीसहितका बाम दल मिलेर गठन भएको नयाँ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नारायणमान बिजुक्छे प्रमुख रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा), चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलसहितका पुराना दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने गरी आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।  

हरिनारायणको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि निर्वाचन प्रयोजनका दल दर्ता गराएका छन्।

जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएका दलको सक्रियता अझै धेरै छ । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न दल दर्ता गराएर निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएर आउन गरेको आग्रहसँगै दल गठनको दर पनि बढेको छ । यी दलको सूचीमा सन्ध्या खनाल नेतृत्वको देश विकास पार्टी,  दुर्गा सोब नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, द्रोण अधिकारी प्रमुख रहेको देशभक्त समाज, गीता क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, बुद्धलाल मेचे नेतृत्वको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको बहुजन शक्ति पार्टी पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका छन्।  

पूर्वमन्त्री अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, मेघबहादुर कामी प्रमुख रहेको नेपाल मानवतावादी पार्टी, हुकुमबहादुर लामा प्रमुख रहेको नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, चन्द्रलाल मैनाली प्रमुख रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), त्रिभुवननाथ पाठक प्रमुख रहेको नेपाल जनता पार्टी,  विजयप्रकाश निषाद प्रमुख रहेको राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल, दत्त मर्दन कामी प्रमुख रहेको संयुक्त नागरिक पार्टी, खड्कप्रसाद पालुङवा प्रमुख रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, चन्द्रदेव जोशी प्रमुख रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), जितेन्द्र घिमिरे प्रमुख रहेको राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता भएका छन् ।  

यस्तै किशोर कुमार विश्वास नेतृत्वको समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल,  निरबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख रहेको जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, प्रितम मुखिया नेतृत्वको विकासशील जनता पार्टी, शुक्रबहादुर गुरुङ नेतृत्वको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसहित शुक्रबार अबेरसम्म ३७ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।  

अझै केही नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् । ती दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको आवेदनसहित सनाखद गराइसकेका छ्न् । उनीहरूले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन बाँकी छ ।  

एमालेको निवेदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई

फागुन २१ लाई निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिइरहेको नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगमा निदेवदन दिएको छ ।  

एमालेसहित अन्य पाँच दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन आवेदन दिने दलमा नेकपा एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।  

आयोले शुक्रबारसम्म नयाँ १० दल दर्ता भएको जनाएको छ । यी १० दलले आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पनि लिइरहेका छन् । आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने दलमा श्रम संस्कृति पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्र निर्माण दल नेपाल, राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, पिपुल फस्ट पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी छन् ।  

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मंसिर १० गतेभित्र निवेदन लिने र मंसिर १८ सम्म छानबिन गरी मंसिर २० सम्ममा दल दर्ता स्वीकृत गरी सक्नुपर्नेछ ।