सुशासनसहितका माग राखेर गत भदौ तेस्रो साता भएको जेनजी विद्रोहपछि मुलुक फेरि संक्रमणमा फसेको छ। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने मुलुकको शासकीय, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, न्यायिक महत्त्व बोकेका संरचना ध्वस्त भए।

संविधानसभाबाट जारी संविधान जेनजी आन्दोलनपछि भेन्टिलेटरमा पुगेको छ। संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नेपाली जनताले सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनकै बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ।

आन्दोलनका बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको घोषित मिति आउन ८६ दिन बाँकी छ। निर्वाचनका स्तम्भ र खेलाडी दलहरू चुनावको विपक्षमा नदेखिए पनि उनीहरूले सुुरक्षा चुनौती भने देखाउँदै आएका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुुगेका छन्। यससम्बन्धी डेढ दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।

कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, जेनजी विद्रोहका पक्षधरहरू पनि निर्वाचनका लागि तयार देखिएका छैनन्। जेनजी विद्रोह केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार र चुनावका लागि मात्र हो त? विद्रोहको विगुल जसरी फुकियो त्यसको लक्ष्य पूरा भयो वा त्यसको अन्तर्यमा अरु केही बाँकी छ?

आफूलाई जेनजी प्रतिनिधि बताउनेहरू भन्छन्– हाम्रो विद्रोह यत्तिका लागि मात्र होइन, थिएन। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबाट संख्यामा केही फरक परेबाहेक विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दल र तिनका नेताहरूकै बाहुल्यता हुनेगरी परिणाम आउनेछ। त्यो हामीले खोजेको होइन। प्रतिनिधिसभा यही संख्या र प्रक्रिया पनि चाहेको होइन।

निर्वाचनमा जानुअघि दल, तिनका नेता र सरकारबाट सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा साझा प्रतिबद्धतासहितको प्रत्याभूति खोजिएको हो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको अधिकारसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पनि खोजिएको हो।

आफूलाई जेनजीको प्रतिनिधि बताउँदै आएका ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङले मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी सरकार र जेनजीबिच हुन लागेको सम्झौताबारेमा चासो राखेका छन्।

जेनजी आन्दोलनलाई वैधता दिनेगरी सम्झौताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाउनुुपर्ने बताउँदै गुरुङले आन्दोलनमा गएकै कारण कतिपय युवालाई प्रहरीले धरपकड गरेको, केही युवा धरौटी तिर्ने रकम नभएर पुपक्र्ष थुनामा जानुपरेको गुनासो पनि गरेका छन्। उनले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्।

आफूलाई जेनजी प्रतिनिधि बताउनेहरू मात्र होइन, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनशीलताका जानकारहरू पनि भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहले ‘हाफ सर्कल’ मात्र पूरा गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बाँकी ‘हाफ सर्कल’ निर्वाचनमार्फत आउने सरकार र संसद्ले पूरा गर्छ वा अर्को दुर्घटनापछि निर्माण हुने परिस्थितिले तय गर्छ अझै टुंगो भइसकेको छैन।

बाटो बिराएको संविधानलाई निर्वाचनबाट नै ट्र्याकमा ल्याउन सकिने मत धेरैको छ। यो मतका पक्षधरले संविधानमा रहेका कमजोरी र विद्रोहमार्फत प्रकट भावनालाई नयाँ संसद्ले सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनले मात्र संक्रमणकाल छोट्याउन सकिने धेरैको बुझाइ छ। सोहीअनुसार सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी तीव्र पारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले त प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि तल्लो तहबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। यसले पनि राजनीतिक दलहरू चुनावकेन्द्रित भएको देखिाएको छ। तर कतिपय जानकार र विश्लेषकहरू फागुन २१ गते निर्वाचन हुने सम्भावना काम रहेको दाबी गर्छन्। निर्वाचन मिति केही समय सर्ने उनीहरू बताउँछन्।

मिति सार्दा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीमाथि दबाब पर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा कार्कीले राजीनामा दिए मुलुक थप अस्थिरतातर्फ धकलिने त होइन भन्ने सशंय पनि छ।

अर्कोेतिर मुलुकमा परिस्थितिजन्य घटना वा दुर्घटना भएमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब पर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने विभिन्न पक्ष र शक्तिहरू पनि सक्रिय रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको घोषणाको विपक्षमा रहेका शक्ति र पक्षहरू संक्रमणकालीन अवस्थालाई अझै लम्ब्याएर वर्तमान संविधानको विकल्प खोज्न चाहन्छन्।

सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारलाई तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न नदिने र संक्रमणकालीन अवस्था लम्ब्याएर मुलुकलाई पुरानो अवस्थामा फिर्ता ल्याउने पक्षमा रहेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ।

यसैबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबिच नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।

राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो समस्याको समाधान होइन। फागुन २१ गते अथवा यही व्यवस्थाअन्तर्गत निर्वाचन गर्नु भनेको समस्यालाई अलि परतिर धकेल्ने कुरा मात्र हो। यो भन्दा ठुलो ध्वंस देशले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।’

राजनीतिक निकासका लागि कांग्रेस, एमालेसहितका पक्षहरूको मागअनुसार ‘छोटो समयका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने विकल्पमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। पुनर्स्थापनापूर्व दलहरूबिच वर्तमान संविधान पुनरवलोकनका लागि समझदारी निर्माण गर्ने र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफलहरू चलिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुुपातिक प्रणाली हटाउने, प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने संख्या केही बढाउने र समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न रोटेसनमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेसहितका विषय राखेर संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नेतर्फ पनि कुराकानी भइरहेका छन्।

दलकै नेताहरु वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमध्ये एकको नेतृत्वमा गठन हुने सर्वपक्षीय सरकारले निर्वाचन गराउने’ विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनशीलताका कारण राजनीतिक तरलता र परिवर्तनको अवस्थामा छिमेकी मुलुुक भारत र चीनको स्वभाविक चासो र चिन्ता हुने गरेको छ। साथै शक्ति राष्ट्र अमेरिका तथा युरोपेली युनियनले पनि सरोकार राख्ने गरेको जानकार बताउँछन्।

विदेश मामिलाका कतिपय जानकार भन्छन्, ‘सबै शक्ति तथा मित्र राष्ट्रहरुको चासो र चिन्ता सुरक्षासंवेदनशीलता हो। केही समयअघिसम्म भारतको नजरबाट हेर्ने अमेरिकाले अहिले नीति बदलेर आफैं नेपाललाई हेर्न थालेको छ। त्यसप्रति उत्तरी छिमेकी चीन सशंकित बन्न पुगेको छ। तिब्बत र आफ्नो सुरक्षामा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने चाहना चीनले राख्दै आएको छ। एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाललाई भारतीय नजरबाट अमेरिकाले हेरोस् भन्ने उसको चाहना रहेको छ। तर भारतलाई पनि उसले आफ्नो कुरा भन्न सकेको छैन।’

खुला सिमाना रहेकाले नेपालमा शक्ति तथा मित्र राष्ट्रहरुको अनावश्यक सक्रियता र चासो नहोस् भन्ने अपेक्षा र चाहना भारतले राख्दै आएको छ। तीव्र आर्थिक विकास गर्दै आएको भारत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा देखिँदैन। नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुको अलग र फरक बुझाइ रहेको जानकारहरूको दाबी छ।

नेपालको निर्णय नेपाली र यहाँका दल तथा शक्तिहरुले गर्ने भए पनि निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थानासहितका विषयमा छिमेकीको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुने बताइन्छ। उनीहरूको साझा बुुझाइले नेपालको राजनीतिक र विकासमा सहयोगी हुनेछ।