सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी केही विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने काम भने निरन्तर रहने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोगका सबै गतिविधिमा रोक नलगाएको उल्लेख गरेको हो। आयोगका अनुसार संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया यथावत् अघि बढ्नेछ।

नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको थियो।

आयोग गठन संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार संविधानमै छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी लिने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने वा पेश गरिएका विवरणमाथि छानबिन गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २३९(२) मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू—जस्तै महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिर पर्ने केही पूर्वन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारी—को हकमा पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म ती व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भइसकेका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा उनीहरूविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा परेका पदाधिकारी र धारा २३९(२) मा उल्लेखित सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।

तीबाहेकका राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा कुनै अवरोध नरहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।