३१ असार २०८३ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

मिटरब्याज पीडितहरुलाई ‘टाइम’ दिएर खोला अनुगमनमा व्यस्त गृहमन्त्री

मिटरब्याज पीडितहरूसँग छलफल गरी माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित बारा आइपुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्य कार्यक्रममा व्यस्त बनेका छन्।

वार्त्ताका लागि तय गरिएको समयभन्दा घण्टौं ढिला गरी गृहमन्त्री उद्योग र खोला अनुगमनमा केन्द्रित भएपछि निजगढमा प्रतिक्षारत मिटरब्याज पीडितहरू निराश बनेका हुन्।

मङ्गलबार राति १० बजेसम्म चलेको पहिलो चरणको वार्तापछि बुधबार दिउँसो १२ बजे पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। निजगढ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा वार्ताको प्रतिबद्धता जनाएर सिमरा प्रस्थान गरेका गृहमन्त्री गुरुङ बुधबार साँझ ७ बजेसम्म पनि वार्तास्थल नपुगेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

वार्ताका लागि प्रतिक्षारत मिटरब्याज पीडितमध्येका एक सोहन शर्माले सुरुमा दिउँसो १२ बजे र त्यसपछि अपराह्न ४ बजे आउने भनिए पनि साँझसम्म गृहमन्त्री नआइपुगेको बताए।

‘मिटरब्याज पीडित विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल’का केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्राको नेतृत्व गरिरहेका पीडितहरू गृहमन्त्रीसँगको वार्ताबाट ठोस सम्बोधन हुने आशामा रहेको बताए। उनले वार्तामा ढिलाइ भए पनि अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना मागहरू गृहमन्त्री समक्ष पुर्‍याइएको जानकारी दिए।

यता, मधेश प्रदेशका नेपाल प्रहरी प्रमुख डिआईजी ओम अधिकारीले गृहमन्त्री अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानीय कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भएका कारण निजगढ पुग्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। उनले गृहमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग समन्वय गरिरहेको र वार्ताका लागि निजगढतर्फ प्रस्थान गरिसकेको बताए।

निर्धारित वार्ताको समय पन्छाएर गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका जगदम्बा स्टिल र हुलास उद्योग लगायतका विभिन्न उद्योगहरूको अनुगमन गरेका थिए। त्यसै गरी, उनले सिमरा भएर बग्ने सिर्सिया खोलाको जितपुरस्थित ‘लालका पुल’ नजिकै पुगेर स्थलगत निरीक्षण समेत गरे।

निरीक्षणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले औद्योगिक प्रदूषणका कारण सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको र यसले वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याएको गुनासो गृहमन्त्री समक्ष राखेका थिए।

स्थानीयको गुनासो सुनिसकेपछि गृहमन्त्री गुरुङले उद्योग सञ्चालनसँगै वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।

प्रकाशित: ३१ असार २०८३ १९:५४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App