सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। त्यसलगत्तै एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। यससँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच करिब २५ महिनादेखि कायम रहेको गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाह गत सोमबार काठमाडौं पुगेर नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए। तर, केन्द्रस्तरीय छलफलबाट पनि सहमति जुट्न सकेन।

बुधबार बिहान काठमाडौंबाट धनगढी फर्किएका मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरकारबाट राजीनामा दिने वा बजेटलाई समर्थन गर्नेमध्ये एक विकल्प रोज्न आग्रह गरेका थिए। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन्।

बर्खास्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन्। रिक्त भएका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैं सम्हालेका छन्।

एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

मन्त्रीहरू बर्खास्त गरिएपछि नेकपा (एमाले) ले बुधबार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलका अनुसार संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

रावलले मुख्यमन्त्री शाहले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट एकलौटी रूपमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाए। उनले आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको दाबी गरे।

उनले मूल्य–मान्यता विपरीत आएको बजेटबारे पटक–पटक छलफल गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै दम्भ देखाएको आरोपसमेत लगाए।

बजेट विवादले सरकार संकटमा

एक महिनाअघि आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानबाट उत्पन्न संकटलाई मन्त्री फेरबदल गरेर टारेका मुख्यमन्त्री शाह अहिले भने सत्ता साझेदार एमालेसँगको बजेट विवाद समाधान गर्न नसक्दा नयाँ राजनीतिक संकटमा परेका छन्।

असार १ गते मध्यरातमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट तीन सातापछि मात्रै प्रदेश सभामा टेबल गरिएको थियो।

बजेटमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना खरिद–बिक्री गरिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा अत्यधिक योजना केन्द्रित गरिएको तथा बिचौलियामार्फत असमान बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै सत्ता पक्षकै सांसद, प्रतिपक्षी सांसद तथा सर्वसाधारणले तीव्र विरोध जनाएका छन्।

प्रदेश सरकार संकटमा परेपछि केन्द्रबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर छलफल गरेका थिए। तर, त्यसबाट पनि विवाद समाधान हुन सकेन।

एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि विवाद झन् गहिरिएको थियो। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार केन्द्रस्तरीय छलफलबाट समेत सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाह एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र छलफल भइरहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेटबाट उत्पन्न संकटलाई संविधान र कानुनसम्मत रूपमा समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद जारी रहेको बताएका छन्।

यसअघि प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन थियो। कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित आर्थिक मामिलामन्त्री सहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री तथा एमालेका तर्फबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी थिए।

एक महिनाअघि कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहले पुराना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर पाँच जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसबेला कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्री शाह र देवानसिंह विष्टबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी एमालेले पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी पूरा गरिसकेको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेलिफोनमार्फत तत्काल मन्त्री फेरबदल नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

दोस्रो कार्यकाल पनि संकटमा

कमलबहादुर शाह पहिलो पटक २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका उनले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि २०८१ वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले २०८१ साउन १८ गते राजीनामा दिएका थिए।

पछि २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले भने एमालेले पुनः समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार फेरि संकटमा परेको छ।

साढे तीन वर्षमा चार सरकार

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन।

निर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ सदस्यको समर्थन जुटाएर २०७९ पुस २७ गते पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। अल्पमतमा परेपछि उनले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिए।

उनको राजीनामापछि २०८१ वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बने। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तीन महिनामै साउन १८ गते पद त्यागे।

त्यसपछि २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले एमालेले पुनः समर्थन फिर्ता लिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि एकपटक परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ।