गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा कोही बयान दिन नगए सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेर बयान दिन लगाउने बताएका छन् ।
जेन-जी २.० समूहसँग आइतबार गृहमन्त्रालयमा भएको विशेष भेटघाटमा उनले कोही बयानका लागि नगए सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेर बयान दिन लगाउने बताएका हुन् ।
‘आयोग आफैं स्वतन्त्र छ र उसले आफैं आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने अधिकार छ’, भेटघाटमा गृहमन्त्री अर्यालले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अधिकार दिए पनि आयोगले बोलाउँदा बयान दिन गएनन् कोही भने सरकारले उसलाई बयान दिन लगाउँछ ।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका छन् । जाँचबुझ आयोगलाई आफूले नचिनेको भन्दै उनले कसैले बयानका लागि बोलाउँदैमा आफू लुरुलुरु बयान दिन नजाने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आफूले प्रहरी प्रशाशनलाई गोली हान्न अधिकार नदिएकोले आफू दोषि नभएको भन्दै आफू किन बयान दिन जाने भन्दै उनले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
भेटघाटमा गृहमन्त्री अर्यालले कसैको (केपी ओलीको) नाम भने लिएनन् । उनले बयान दिन नजाने जोकोहीलाई सरकारले सहयोग गरेर बयान दिन लगाउने मात्रै बताएका हुन् ।
छानविन गर्न गठित आयोगले अब बाँकी काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग बयान लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आयोगले आन्दोलनको क्रममा क्षतिपूर्तिको तथ्यांक संकलन गरी राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । अव उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गर्न मात्रै बांकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८२ १७:३८ आइतबार
