प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न नसकिने कुरा स्वीकार गरेको छ। 

शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको एक सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्लेले युवाको बढ्दो विदेश पलायनबारे बोल्दै यसलाई रोक्न नसकिने तर व्यवस्थित गर्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘अब वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न सकिन्छ भन्नेमा त छैनौँ।’ सचिव काफ्लेले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय अन्तर-निकायगत समन्वयकारी कार्य भएको बताए। उनले भने, ‘यसमा श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। मुख्यतया हामीले तीनवटा पक्षमा यो विषयलाई अघि बढाएका छौँ।’

सचिव काफ्लेका अनुसार पहिलो, युवालाई सशक्तीकरण गर्न र राष्ट्रिय विकासमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ राष्ट्रिय युवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। साथै, युवा विभाग गठन गरी उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने र मुलुकको समग्र विकासमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

दोस्रो, मुलुकभित्रको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उनले बताए। सचिव काफ्लेका अनुसार यसका लागि औपचारिक शिक्षा दिने मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले काम गर्दैछन्। तर मानिसको क्षमता विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयले युवा स्वरोजगार कोष परिचालन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ। उनले भने, ‘हामी आवश्यक प्रबन्ध गरेर युवालाई मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसमा सहभागी हुन सरकारको तर्फबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी प्रोत्साहित गर्ने हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ।’

तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः रोक्न नसकिए पनि यसलाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाएर जाने योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेका छौँ र त्यसमा थप काम भइरहेको छ।’

साथै, उनले गन्तव्य मुलुकमा राम्रो रोजगारीको पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन दशक मार्फत यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने तथा श्रमिकको क्षमता विकास गरी युवालाई परिचालन गर्ने जस्ता बहुआयामिक काम भइरहेको जानकारी दिए।