सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानअन्तर्गतको ऐन नियम पालना गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिले धनगढीमा आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा र स्थानीय तहको असल अभ्याससम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सुधारका प्रयास र प्रयत्न गर्दागर्दै साना अवरोध आउने स्थिति भए पनि जनतालाई सेवा दिने कुरामा ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी जारी गरेकै कारण कर्मचारीको वृद्धि विकास भएको उनले बताए। मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘ऐनमा केही समस्या भए प्रदेश सरकार संशोधनका लागि तयार छ।’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८२ १९:४९ बुधबार
