राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ।

स्वीकृति पाएसँगै काठमाडौं र कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निवेदकको मागबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनु सुरु तहको सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको हो। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले यो विषयमा आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन। ‘रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदनबारे मलाई जानकारी छैन’, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने।

प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति पाएपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार नै छलफल गरेर टिप्पणी उठाइसकेको छ। ‘काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा टिप्पणी उठिसकेको छ। सायद बिहीबार त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाइनेछ’, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकारीले भने।

अन्य जिल्लाबाट पनि यसैगरी टिप्पणी उठाएर मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले तत्कालीन समयमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चल्ने अभियोगपत्र दायर गर्दा त्यहाँका सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुईंटेललाई कारवाहीस्वरुप काठमाडौं तानेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिले शक्तिको आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गराउन द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पीडितहरुले पनि लामिछानेविरुद्ध थप कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुको निवेदन पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको स्रोतको दाबी छ।

लामिछानेले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा उम्मेदवारी दिएर जिते पनि संसद् बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले मुद्दा फिर्ता गराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

लामिछानेले आफूविरूद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दबाबसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सहकारी ठगीबाहेक आफूमाथिका अन्य मुद्दा फिर्ताका लागि पनि निवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका छन्।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको फाइदा उठाउँदै लामिछानेले मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको स्रोतको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गरेपछि ठगीमा मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी छिद्रलाई समातेर लामिछानेले उम्किने तयारी गरेको एक कानुनविद्को दाबी छ।

एकै प्रकृतिको कसुरमा कतै सहकारी ठगी मात्र, कतै सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र कतै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको तर्क गर्दै लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन निवेदनमा आग्रह गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। ‘खासगरी चितवन जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा नचलेपछि त्यसैमा टेकेर अन्य अदालतमा चलेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गराउन लागिएको हो’, स्रोतले भन्यो।

कानुनविद्ले भने सरकारले चाहेमा मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने तर अहिलेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको लामिछानेकै लागि घाटा हुने जनाएका छन्।

केही कानुनविद्ले माग गरिएबमोजिम त्यसरी मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। लामिछानेविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध ऐन २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को एकीकृत कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय मागदाबीसहितका मुद्दा छन्।

उनीविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी आरोपमा मात्रै मुद्दा दर्ता छ। पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सोही आरोपमा मुद्दा छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा छ। यी सबै मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन्। संसदीय निर्वाचनमार्फत संसद् प्रवेशमा सहजताका लागि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको स्रोतको दाबी छ।

मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ। यसअघि अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी सांसदबाट निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बित अवस्थामै उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो।