निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीको ठाडै उल्लंघन गर्दै सरकारी कर्मचारी पनि एमालेको ११औ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ४४मा प्रष्टसँग ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा पनि सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीतिक गतिविधि, पार्टीका सभा, जुलुस कार्यक्रममा भाग लिनुहुँदैन भन्ने व्याख्या गरिएको छ । सरकारले ल्याउनै लागेको संघीय निजामती सेवा पनि निजनामती कर्मचारी राजनीतिक गतिवधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै बारम्बार उल्लंघन गर्ने गरेका छन । एमालेको ११ औ महाधिवेशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवलकी मिटर रिडर कल्पना थापा समेत एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर काठमाडौं आएकी छन् । यसैगरी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनबाट पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ कोइराला (अवकाश प्राप्त कर्मचारी) तथा वर्तमान पदाधिकारी केदार देवकोटा (हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत), प्रभाष सा (हाल कृषि विकास विभागमा कार्यरत),सूर्य कुवर (हाल अर्थमन्त्रालयम कार्यरत), अम्बिका धमला (हाल ललितपुर महानगरपालिका कार्यरत), अमृत बराल (स्वास्थ्यकर्मी), लगायत कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन् ।  

नेपाल ट्रमा सेण्टरका दशौ तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल पनि एमालेको महाविधेशन प्रतिनिधिमा चयन हुन प्रयास गरेका थिए तर चयन भएनन् ।  

पेशागत महासंघ नेपाल, उपत्यका विशेष कमिटि तथा स्वास्थ्यकर्मीको कोटाबाट सरकारी कर्मचारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन । एमालेको १४ नम्बर फाँट मानिएको विशेषबाट निजामती कर्मचारीहरू प्रतिनिधि चयन भएको एमाले निकट एक कर्मचारी बताउँछन । सरकारी कर्मचारी कुनै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा सरकारी कर्मचारीको धारणा फरक फरक छ ।  

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसमेत रहिसकेका एक पूर्व कर्मचारीले भने,‘निजामती सेवामा बहालवाला रहेसम्म पार्टीको महाविधेशन प्रतिनिधि हुन मिल्दैन । किनभने सरकारी कर्मचारीले कानुनको उल्लंघन गर्नुहुँदैन । त्यसैले म बहालावाल कर्मचारी भएसम्म एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भइन । मेरो ठाउँमा अरुलाई पठाएर । अवकाश भएपछि मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको छु ।’

यसअघिका एमालेको महाधिवेशनमा पटक पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सरकारी कर्मचारीहरू पार्टीको महाविधेशन प्रतिनिधि हुन पाउने बताए । ‘२०६२/६३को आन्दोलन पछि निजामती कर्मचारीहरूले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह निष्पक्ष, तटस्थ हुनुपर्छ तर राजनीति प्रति आस्था प्रकट गर्न पाउनुपर्छ ।’ यसअघि आफू एमालेको महाविधेशनमा पटक पटक महाविधेशन प्रतिनिधि भए पनि यसपटक भने महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएको उनको भनाइ छ ।

२०६२/६३को आन्दोलन पछि संशोधन गरिएको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई पार्टी पिच्छे कर्मचारी, संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ । त्यसैले यतिबेला विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ, संगठनहरू अस्तित्वमा छन् । यतिमात्र नभइ सरकारले कर्मचारी संघ, संगठनलाई सिंहदबार नजिकै महत्वपूर्ण ठाउँमा एक/एक रोपनी जग्गा दिएको छ । त्यहाँ कर्मचारी संघ, संगठनका भव्य कार्यालय बनेका छन् । अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टी पिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र छलफल हुँदै आएको छ । यद्यपी मस्यौदामा अहिलेकै झै पार्टी पिच्छे कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने अधिकार राखिएको छ ।  

कानुनको उल्लंघन गर्दै निजामती कर्मचारीहरू कार्यालय समयमै बिदासमेत नलिएर पार्टीका कार्यक्रममा हाकाहाकी उपस्थिति हुने गरेका छन् । तिनीहरूमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन ।