प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षको कार्यकाल सकेर बिदा भएको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा बल्ल सरकारले रिक्त स्थानमा नियुक्तिको तयारी थालेको छ। सरकारले निर्वाचन आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको तयारी थालेको हो। विभिन्न संवैधानिक निकायमा पाँच अध्यक्षसहित १२ पदाधिकारीको पद रिक्त छ।

निर्वाचन आयोगमा सरकारका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाललाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने तयारी सरकारको छ। ‘आयोगमा साझा व्यक्तिको अवधारणा आउँदा उनको नाम आएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट बुधबार फर्केका छन्। एमाले विधान महाधिवेशनपछि बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरी तयारी भएको छ। कात्तिकमा हुने उपनिर्वाचनअघि नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।

खनाल गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता, सचिव हुँदा एमाले र कांग्रेस दुवैले मन पराएका कर्मचारी भएकाले उनको नाम दुवै दलबाट अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ। निजामती सेवाबाट अवकाशपछि माछापुच्छ्रे बैकको सञ्चालकसमेत बनेका खनाल उद्योग मन्त्रालयको पनि सचिव भएका थिए। तत्कालीन समयमा खनाललाई मुख्यसचिव बनाउन एमालेले संस्थागत रुपमै पहल गरेको थियो।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले खनाललाई मुख्यसचिव बनाउन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिएका थिए। प्रचारमा आउन मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकाश पाएको एक साताभित्रै वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) को कार्यकारी निर्देशक भएका थिए।

संवैधानिक निकाय/ आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसद्मा एक वर्षदेखि अलपत्र छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत चैतमा बिदा भएका हुन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्यको पद त्यसअघिदेखि नै रिक्त छ। यस्तै निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि पहिलादेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छन्।

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको थिएन। यसमा धेरै विलम्ब गर्न नहुने भएपछि नियुक्तिका लागि गृहकार्य अघि बढाउन थालिएको हो।

‘नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता भएका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने तयारी भएको छ। संवैधानिका नियकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सत्तामा रहेका दलका नेताहरुबिच भागबण्डाको कुराकानी पनि चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेको मात्रै साथ सुनिश्चित छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माओवादी पृष्ठभूमिका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायप्रसाद दाहाल र रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सत्तापक्षले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने अवस्था छ। परिषद्का अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि प्रस्तावलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने अनुमान सत्तापक्षको छ। यसैकारण परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेको हो।

कांग्रेस र एमालेले केही साताअघि उपसभामुख रानामगरलाई हटाएर सो पदमा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउने प्रयास गरेका थिए। रानामगरलाई उनले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र र बालसंगठनसम्बन्धी प्रकरणमा जोडेर उपसभामुखबाट हटाउन थालिएको हस्ताक्षर अभियान अहिले सेलाएको छ।

संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुर्‍याउन कांग्रेस र एमालेले रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ। संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिमा उनी बाधक भए उपसभामुखबाट हटाउने तयारी पनि भैरहेको स्रोतको दाबी छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता गरिएको थियो। त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ १७ गते प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभमा बुझाएको थियो। संवैधानिक परिषद्को समीकरणले तत्काल संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या उत्पन्न हुने भएपछि सरकारले नै सो प्रतिवेदन अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन रोकेको संसद्का एक अधिकारीको भनाइ छ।

ऐन संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था पास भए परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र तीन सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

यो व्यवस्था पारित भए संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षलाई अरू दुई सदस्यले साथ दिनुपर्छ। नाम सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षको मञ्जुरी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था विधेयकमा छ। ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।

तत्कालीन सरकारले दुवै पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन -२०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो।

२०७७ मंसिरमा ल्याइएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि ल्याइएको अर्को अध्यादेशमा भने अघिल्लो प्रावधानमा केही संशोधन गरी तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तत्काल बहाल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको थियो।