सरकारको समयावधि करिब दुई महिना ९ दिन बाँकी हुँदा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा गरी त्यसकै तयारीमा लागेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी पूर्वरथी शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सैन्य कूटनीतिमासमेत राम्रो दख्खल भएका शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छबि थप उजिल्याउन खोजेको देखिन्छ।

६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेशसहित गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले पूर्वरथी शर्मालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर मित्र राष्ट्रहरूबाट कूटनीतिक सहयोग पाउने अपेक्षा राखेकी छिन्। विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता गरिएपछि मित्र एवं शक्ति राष्ट्रहरूले सरकारको धारणा राम्रोसँग बुझ्न पाएका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आभास हुँदै गएको थियो। कतिपय अवस्थामा दातृ निकायहरुले पनि सरकारको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सरकारले निर्वाचन वा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्दा पनि दातृ निकायहरुले प्रश्न उठाएका थिए। यी सबै प्रश्नको निरुपणका लागि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको आवश्यकता महसुस गरी शर्मालाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा काम गर्न निकै अप्ठेरो भएको थियो। मन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने कतिपय निर्णय समयमा हुन सकेका थिएनन्। यसकारण पनि मन्त्री चाहिने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई गराइरहेका थिए।

भदौ २३ र २४ गतेपछि केही समयका लागि देशको शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारि लिएको नेपाली सेनाले कार्की नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि सहयोगी भूमिका खेलेको थियो। सरकारले सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर सैनिक कूटनीतिको पनि फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्ने ठानेर प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वरथी शर्मालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको एक अधिकारीले बताए।

नेपाली सेनामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी–एनडियु) को अवधारणाकर्ता शर्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तथा रणनीतिकारका रुपमा चिनिन्छन्। मुलुकबाहिर उनको सैनिक प्राज्ञिक छवि छ।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘वार कलेज’ (राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय) को अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी शर्मालाई दिइएको थियो। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शर्मालाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

जनधनको क्षति हुने विपत्, घटना तथा गतिविधिको व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ तर ओली सरकारले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड संकट व्यवस्थापन हेर्नेगरी पूर्वजर्नेल शर्मालाई केन्द्रको प्रमुख बनाएको थियो। त्यसबेला उनले संकटका बेला दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने छवि बनाएका थिए।

शर्मा शान्ति स्थापना र संकट व्यवस्थापनका अनुभवी पनि हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको जानकारको बुझाइ छ।

३९ वर्ष नेपाली सेनामा बिताएका शर्माले अवकाशपछि तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा भएको थियो। उनी त्यतिबेला सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको संयोजक थिए। सेनामा रहँदा उनले कमाण्ड, स्टाफ र निर्देशनालयमा रहेर काम गरेका थिए। उनी आर्मी ट्रेनिङ स्कुलमा प्रशिक्षक र आर्मी कमाण्ड एन्ड स्टाफ कलेजका कमान्डेन्टसमेत भएका थिए।

शर्माले ४ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि काम गरेका थिए। गोलान हाइट्समा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत सेनाको फोर्स कमाण्डरको रूपमा समेत उनले काम गरेका थिए। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका स्रोत व्यक्ति पनि थिए। राष्ट्रसंघीय शान्तिसम्बन्धी गतिविधिमा पनि उनी संलग्न थिए । शर्माले द्वन्द्व प्रभावित धेरै देशहरूको भ्रमण गरेका छन्। उनले सैनिक सेवामा रहँदा लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरिम बलको सहायक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीदेखि सोभियत संघमा रक्षा सहचारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यिनै आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री बनाएको बुझिन्छ।