आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको समानुपातिक प्रणालीमा समेत पहुँच र नातावाद हाबी भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

बन्द सुचीमा कतै  ससुरा–बुहारी, कतै नजिकका साथी, कतै कलाकार त कतै आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिहरू सूचीमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको हो। विशेष गरी आरक्षण कोटामा समेत सम्बन्धित समुदायभित्रकै हुनेखाने र प्रभावशाली व्यक्तिले अवसर पाएको देखिँदा प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यही सन्दर्भमा पत्रकार कसमस विश्वकर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले कुनै एक व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गर्दै समानुपातिक प्रणाली वास्तविक रूपमा सीमान्तकृत वर्गका लागि नभएको कटाक्ष गरेका छन्।

‘मोहना अन्सारीले मुस्लिम महिलाको कोटामा समानुपातिक सांसद बन्नु भनेको मैले दलित कोटामा आँखा गाड्नु जस्तै हो,’ विश्वकर्माले लेखेका छन्, ‘समानुपातिकको व्यवस्था हामी जस्ताका लागि होइन।’

उनको भनाइले समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म पछाडि पारिएका, अवसर नपाएका समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिलाउने उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पहुँच, पहिचान र हैसियतका आधारमा उम्मेदवार चयन गरिँदा समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा नै कमजोर बन्दै गएको उनको सङ्केत छ।

उनले मात्र हैन नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तोसिमा कार्कीले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिकको बन्द सूचीमा आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले आफन्तवाद र नातावादको अन्त्य गर्न माग गरेकी छिन्।

‘समानुपातिकको अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस्, पहुँच र पावर नभएका तर सक्षमहरूले प्रतिनिधित्व पाउन् भनेर राखिएको हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘सूचीले विपन्नलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। सूचीले कर्णाली बोल्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम बोल्नुपर्छ। सूचीले गाउँ बोल्नुपर्छ।’ तर त्यस्तो नभएको र यसले समानुपातिकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन्।

‘पार्टीको नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइटल पोस्टमा हुनेहरू नै समानुपातिक सूचीको लागि आकाङ्क्षी हुनु र त्यही आफ्नो स्पेस बनाउनु र बनाइनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको छ,’ उनले लेखकी छिन्।  

नेपाली कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी समानुपातिक सूचीमा रहेको खबरको पनि निकै आलोचना भएको छ। यो विषयलाई लिएर पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले स्पष्टीकरण समेत दिनु परेको छ।

‘अर्जुननरसिंह केसीलाई मेरो प्रयासमा समानुपातिक सूचीमा राखिएको भन्ने हल्ला फैलाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘म स्पष्ट रूपमा भन्छु यो मेरो चाहना विपरीत हो।’ नाताले केसी महामन्त्री थापाको ससुरा पर्ने भएकाले उनले स्पष्टीकरण दिनु परेको हो  

तर केसीले भने आफू गगन थापाको ससुरा भएर अर्जुननरसिंह केसी नभएको बताउँदै आफ्नो पनि योगदान रहेको बताए।  

‘म गगन थापाको ससुरा मात्रै होइन, म अर्जुननरसिंह केसी हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘ मेरा गुण होलान्, दोष होलान्, मेरा राम्रा–नराम्रा सबै पक्ष होलान्। तर मेरो निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास आफ्नै छ।’  

यसैबिच नागरिक समाजका अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी, युवा तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू आबद्ध नागरिक समूहले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवार सूचीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

समूहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र उद्देश्य विपरीत उम्मेदवार चयन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'समानुपातिक प्रणाली महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण पहुँच दिलाउनका लागि व्यवस्था गरिएको हो। तर सार्वजनिक भएका बन्द सूचीहरू अध्ययन गर्दा उक्त संवैधानिक मर्मलाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट देखिएको नागरिक समूहको ठहर छ।'

नागरिक समूहका अनुसार, विगतमा सत्तामा रहेका पुराना दल–द्वारा पेस गरिएका सूचीहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको माध्यमभन्दा पनि पार्टी–नेतृत्व, पहुँचवालाहरू र नातावाद–कृपावादलाई संस्थागत गर्ने औजार बनाएको आभास दिएका छन्। यसले वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित समुदायलाई पुनः पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘समानुपातिक प्रणाली कुनै दलको निजी कोटा होइन। यो लोकतन्त्रलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रतिनिधिमूलक बनाउने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सूचीहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु संविधानको भावना र जनअपेक्षाको अपमान हुने पनि समूहको निष्कर्ष छ।’

यसै आधारमा नागरिक समूहले सबै राजनीतिक दललाई आफ्ना समानुपातिक उम्मेदवार सूची पुनरावलोकन गरी संविधानले तोकेको समावेशी मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्वाचन आयोगलाई पनि सूची प्रमाणीकरण गर्दा राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाउन आग्रह गरिएको छ।

यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गतको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सच्याउने भएको छ। रास्वपाको पार्टी सचिवालयले बुधवार सूचना जारी गर्दै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सच्याउने जानकारी दिएको हो।

रास्वपाले आयोगमा पठाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि रास्वपाले बन्द सूची सच्याउने बताएको हो।

‘पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक बन्द सूचीका सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका प्रतिक्रिया र सुझावप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सचिवालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, ’समय अभावलाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम समयमा गर्नुपर्ने राजनीतिक संवाद र सहमतिका कारणले यस प्रक्रियामा कुनै कमीकमजोरीहरू देखिएमा सच्याउन पाइने समयको सदुपयोग गरिने कुरामा सहमत हुँदै सूची पेस भएको हो। उक्त बन्द सूचीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन निर्वाचन आयोगद्वारा दिइएको समय सीमाभित्र पार्टीले कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गरी समयमै पेस गर्ने जानकारी गराइन्छ।’