सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली सेनालाई प्रष्ट कार्यादेशसहित खटाउने गरी सुरक्षा रणनीति बनाएको छ। नयाँ परिस्थितिमा निर्वाचन हुन लागेकाले सरकारले सेनालाई स्पष्ट कार्यादेशसहित खटाउन लागेको हो।

‘यसअघि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलपछि अन्तिम सुरक्षा घेरामा मात्र सेना हुन्थ्यो। अहिलेचाहिँ सेनालाई अघि बढ्न र नेतृत्व लिन स्पष्ट कार्यादेश दिन लागिएको हो’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्नेगरी ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ पास गरिएको हो।

विगतमा नेपाल प्रहरीकै आग्रहमा सेनालाई अन्तिम अवस्थामा मात्रै परिचालन हुनेगरी खटाउने गरिन्थ्यो। ‘सेनालाई विगतका निर्वाचनमा अन्तिम मद्दतका लागि मात्रै खटाउने गरिएकोमा यसपटक प्रहरीकै प्रस्तावमा स्पष्ट कार्यादेश दिइएको हो’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

यसको पुष्टि गृहका सहायक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले पनि गरे। उनले नेपाली सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत भएको बताए।

नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा तयार भएको एकीकृत सुरक्षा योजना एक साताअघि नै गृह मन्त्रालयमा छलफलका लागि पुगिसकेको छ।

सेनाले सहायक रथिको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गरी एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाएको छ।

एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउन सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा नेपाल प्रहरीबाट एसएसपी वसन्त रजौरे र सशस्त्र प्रहरीबाट कार्य विभागका एसएसपी राजेश उप्रेती थिए।

यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वताका २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा मतदान सामग्री ओसारपसार, मतपेटिका मतगणना केन्द्रसम्म ल्याउने र मतगणना केन्द्रको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत सेनाले पाएको थियो। अहिले दोस्रो पटक सेनालाई त्यही भूमिका दिनेगरी सुरक्षा योजना पास भएको हो।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि राजाराम बस्नेतले निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार बनेको एकीकृत सुरक्षा योजना गृह मन्त्रालय पुगेको र त्यहाँ छलफल भएर अघि बढिसकेको जानकारी दिए।

‘सेनाको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत सुरक्षा योजनालाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो। त्यसलाई सरकारले पनि अघि बढाएको रुपमा बुझेको छु’, बस्नेतले भने।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ९ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारीका लागि कार्यदल गठनको निर्णय गरेको थियो।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र भयरहित बनाउन गृह मन्त्रालयले आइतबार एकीकृत सुरक्षा योजना पास गरेको हो। गृह मन्त्रालय सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा गृहका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य सदस्यसचिव रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले निर्वाचन सुरक्षा योजना एकीकृत गरी पास गरेको हो।

कार्यदलको सुरक्षा योजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अनुमोदन गरेको जानकारी पनि उनले दिए। चुनावमा सेना परिचालनका लागि निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेको थियो। त्यसबारेमा पनि छलफल भई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ’, गृहका सहायक प्रवक्ता आचार्यले भने।

निर्वाचन सुरक्षा लक्षित प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्ने निर्णयसँगै पहिलो गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए। उनका अनुसार मंसिर ९ गते पहिलो सुरक्षा गोष्ठी हुनेछ।

सुरक्षा योजनामा वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणसहित निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन केन्द्र, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपत्रको ढुवानी, दलका चुनावकेन्द्रित गतिविधि, उम्मेदवार तथा मतदाताको सुरक्षा व्यवस्था, मतदानमा खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा सबै सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी चारवटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ।

आवश्यक रणनीति, स्रोतसाधनसहित जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार भएको आचार्यले बताए। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति, पूर्वतयारी, व्यवस्थापन, बन्दोबस्ती स्रोतसाधन सुनिश्चिततासहितको सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ।

‘निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार एकीकृत सुरक्षा कार्यदलले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएको हो’, आचार्यले भने।

कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बहन गर्ने जिम्मेवारी, तैनाथी र जिम्मेवारी तथा आवश्यक समन्वयबारे कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

सुरक्षा कार्ययोजनामा हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक अवस्था, मौसमी प्रभाव, सम्भावित सुरक्षा अवस्था र चुनौती हेरेर विभिन्न जिल्लालाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यगरी वर्गीकरण गरिएको छ।

सुरक्षा योजना पास भएसँगै सबै जिल्ला, प्रदेशलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिमार्फत निर्देशन दिइनेछ। चारवटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त र छुट्टाछुट्टै कमान्ड सेन्टर बनाउने तयारी पनि छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई तथा उपत्यकालाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिने छ।

सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान स्थलदेखि जिल्लाको सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन, म्यादी प्रहरी भर्ना र व्यवस्थापन, मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र र मतपेटिका ढुवानीलगायतको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषय सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ।

सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार चारवटै सुरक्षा निकायले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा आ–आफ्नो निर्वाचन सेल बनाएर काम गर्ने छन्।