प्रतिनिधिसभाले आफ्नो आन्तरिक कार्य प्रणाली र मर्यादालाई बाँध्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित गरेको छ। संसद्लाई जनउत्तरदायी, क्यालेन्डरबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै ल्याइएको यो नियमावलीले एकातिर संसद्को साख जोगाउन केही साहसिक कदम चालेको देखिन्छ भने अर्कातिर सांसदहरूका लागि अदालती फन्दाबाट जोगिने अचुक ‘सुरक्षा कबच’ निर्माण गरेको भन्दै विपक्षीका तर्फबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको तीव्र ध्रुवीकरणका कारण नाराबाजीका बिच बहुमतले पारित भएको यो नयाँ नियमावलीले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । विगतमा संसद्मा आक्रोशका नाममा माइक फाड्ने, कुर्सी भाँच्ने र संसद्को भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने विकृत संस्कृति रोक्न यसपटक नियमावलीले सांसदबाटै असुल्ने नीति लिएको छ । अब संसद् वा समिति बैठकमा अमर्यादित वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरी भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गरेमा सोको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित संसद्को खल्ती वा पारिश्रमिकबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । यसअघिको व्यवस्थामा बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निष्कासन वा निलम्बन गर्ने मात्र व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्थाले संसद्लाई युद्ध मैदान बनाउने प्रवृत्तिमाथि ठुलो लगाम लगाउने निश्चित रहेको विश्लेषण छ । संसद्को मर्यादा र जनताको करबाट किनिएका भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणका लागि यो कदम सकारात्मक र स्वागतयोग्य देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नियमावली पारित गर्ने क्रममा भएको कुर्सी तोडफोडबारे सभामुखले यही नियमावलीको अधीनमा रही छानबिन समिति गठन गरेका छन्।

नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा ठोस र दूरगामी व्यवस्थामध्ये एक महाभियोग प्रस्तावको समयसीमा र त्यसको स्वामित्वसँग जोडिएको छ । नयाँ नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ । यदि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम द्रूत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, द्रूत प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्न नसकेको वा संसद्को कार्यकाल सकिएर अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा सर्नेछ । यसबारे नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीको यो व्यवस्थाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अलपत्र महाभियोगको टुंगो लगाउने कानुनी बाटो पूर्णरूपमा खोलेको छ । २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको उक्त प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गरे पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि त्यो अलपत्र परेको थियो । सोही कार्यकाल समाप्तिको जगमा तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्चमा पठाएका थिए । अब नयाँ नियमावलीले संसद् सकिए पनि महाभियोगको अभिलेख मर्दैन र नयाँ संसद्ले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि चोलेन्द्रशमशेरको मुद्दाले कानुनी निकास पाउने निश्चित छ।

यो नियमावलीको सबैभन्दा विवादित र नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएको पाटो सांसदहरूको विशेषाधिकारसँग जोडिएको छ । नियमावलीको नियम २५९ मा राखिएको नयाँ व्यवस्थाले सांसदहरूलाई आम नागरिकभन्दा माथि राखेको विश्लेषण कानुनविद्हरूले गरेका छन् । नियम २५९ मा भनिएको छ, नियमावली लागु हुने, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ।’

यस व्यवस्थाले कुनै सांसदमाथि भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्तो गम्भीर मुद्दा अदालतमा दायर भए पनि उनीहरूको सांसद पद निलम्बन हुने छैन । नियमावलीमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिनुले सांसदहरूले आफूअनुकूलको कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली तयार पारेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले सुशासन र कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने नियमावली’ को संज्ञा दिएका छन्।

यदि कुनै सदस्य तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुना (जेल) मा पठाइएमा वा अदालतले अन्तिम दोषी ठहर गरेमा मात्र पद निलम्बन हुनेछ । हिरासतमा बस्दा वा बाहिरै बसेर मुद्दा लड्दासम्म सांसदको लोगो र पद सुरक्षित रहने छ।

विगतमा सांसदहरूले शून्य वा विशेष समयमा देशका जल्दाबल्दा समस्या उठाउने तर सरकार (मन्त्रीहरू) ले त्यसलाई सुनेर पनि नसुने झैं गरिदिने रोग थियो । २०८३ को नयाँ नियमावलीले यो परम्परा तोड्दै सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र संसद्मै उपस्थित भएर अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले संसद्प्रति कार्यपालिका (सरकार) को जवाफदेहितालाई बलियो बनाएको संसद् जानकार बताउँछन्। नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाबमोजिम जनताका प्रतिनिधिले उठाएका आवाजलाई सरकारले अब रद्दीको टोकरीमा फाल्न पाउने छैन । नयाँ नियमावलीले संसदीय समितिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएका सांसदहरूलाई बस्न रोक लगाएको छ । जस्तै– बैंकका सञ्चालक अर्थ समितिमा बस्न नपाउने वा निजी विद्यालयका सञ्चालक शिक्षा समितिमा बसेर नीति निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्थालाई थप कडा पारिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न र बिचौलियाको संसदीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न  यो व्यवस्था कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया सवालमा नयाँ नियमावलीले प्रतिनिधिसभालाई अति–केन्द्रित र राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई केही संकुचित पारेको भन्दै संसद्मा विपक्षीले विरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतले यसलाई दुई सदनात्मक संसद्को मर्मविपरीत र असंवैधानिक कदम भन्दै नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) समेत दर्ज गरेका छन् । नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ । यसमा दुई सय ७५ को दुईतिहाइले पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले मतदान गर्दा दुईतिहाइले पारित भएन भने प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ को कुल मत जोडेर आउने तीन सय ३४ को दुईतिहाइ अर्थात् दुई सय २३ मतले संविधान संशोधन गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । तर संविधानले भने संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद्लाई डिजिटल बनाउने, संसदीय क्यालेन्डर अनिवार्य गर्ने, जनतासँग डिजिटल सुझाव लिने र मन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा आधुनिक संसद्का सुन्दर पक्ष हुन्, तर भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दा लाग्दा पनि पद निलम्बन नहुने गरी नियम २५९ मार्फत रचिएको ‘विशेषाधिकारको ओत’ ले सांसदहरूले जनताभन्दा आफूलाई शक्तिशाली र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको गम्भीर सन्देश दिएको छ । यो व्यवस्थाले संसद्प्रतिको जनविश्वास बढाउने होइन, बरु सांसदहरूप्रतिको वितृष्णालाई थप मलजल गर्ने खतरा बढाएको विश्लेषण छ।