तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको केन्द्रविन्दु रहेको रुकुम पूर्व यतिखेर राजनीतिक चर्चामा छ। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) यहाँबाट उम्मेदवार बनेसँगै यो जिल्ला विशेष चर्चामा आएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व दुखैदुखले जेलिएको छ, समस्यै समस्याले ग्रसत छ। यो जिल्लाका धेरै गाउँ सडक सञ्जालविहीन छन्, जहाँ सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न घन्टौं हिँड्नुपर्छ। सबै गाउँमा शिक्षाको पहुँच पनि पुग्न सकेको छैन। यहाँका युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी मुख्य पेसा बनेको छ। यहाँका धेरै युवा लाखौं रकम खर्चेर अवैध बाटोबाट अमेरिका छिरेका छन्। तीनवटा मात्र गाउँपालिका रहेको रुकुम पूर्वले पर्यटकीय सम्भावना भने बोेकेको छ।

हरेक निर्वाचनमा चुनावी क्षेत्र बदल्ने दाहाल नेपाली राजनितिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। यसअघि काठमाडौं, सिरहा, चितवन, गोर्खाबाट चुनाव लडेका उनले यस पटक रुकुम पूर्व रोजेका हुन्। दाहालले सहिद सम्झेर रुकुम पूर्व आएको बताए पनि खासमा उनी जित सुनिश्चितत गर्न यहाँ आएका हुन्।

विगतमा दाहालको नेतृत्वमा बनेका सरकार र उनको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले रुकुमपूर्वप्रति देखाएको उपेक्षा यहाँको मानवीय तथा भौतिक विकासले छर्लंगै देखाउँछ। सोझा र इमानदार रुकुमेलीको मनस्थितिमा माओवादको भूत सवार गराएर आफैंले छाडेको माओवाद अनि त्यही आन्दोलनको फेरो समाएर उनी अहिले रुकुम पूर्वबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्।

दाहालले सहिद सम्झेर रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवारी दिएको बताए पनि यो जिल्लामा माओवादी विद्रोहमा मारिने अर्थात् राज्यद्वारा घोषणा गरिएका सहिदको आधिकारिक तथ्यांक छैन। सहिदका नाममा राजनीति गर्नेले सहिदको तथ्यांक राख्न नसक्नु  विडम्बना हो। राजनीतिक खेलसँगै राज्य पुनर्संरचानाको समयमा टुक्रिएको रुकुम पूर्व मुलुकको कान्छो जिल्ला हो। पूर्वसांसद तथा नेकपा रुकुमका नेता पूर्ण घर्ती सहिदको विवरणबारे स्पष्ट छैनन्। ‘राजपत्रमा प्रकाशन गरेको पछिल्लो अपडेटमा विवरण छैन,’ उनले भने।

नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज तेजबहादुर वलीले दुई सय ५२ सहिदको लिस्ट रहेको बताउँदै गर्दा नेत्री कुमारी बराल त्यसबारे विमती राख्छिन्। नागरिकसँग उनले भनिन्, ‘हाम्रो जिल्लामा सहिदको संख्या दुई सय ५६ वा दुई सय ५९ हुनुपर्छ।’

जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले आफ्नो पालिकामा ५९ जना तत्कालीन राज्य पक्ष र नौ जना विद्रोही पक्षबाट मारिएको बताए। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनीराज घर्ती दुवै पक्षबाट गरी ८६/८७ जना मारिएको दाबी गर्छन्।

सहिदको तथ्यांकबार भुमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठको फरक मत छ। ‘विद्रोहका बेला राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट मारिए भनेर ठ्याक्कै मसँग तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो जिल्लामा सहिदको संख्या एक सय २० को हाराहारीमा हुनुपर्छ।’ तीन पालिकाका अध्यक्षको तथ्यांक जोड्दा सहिदको संख्या फरक फरक देखिन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सीता परियारले आफू कार्यालयबाहिर भएकाले सहिदको एकिन तथ्यांक दिन नसक्ने बताउँदै सहायक प्रजिअसँग समन्वय गर्न सल्लाह दिइन्। ‘यकिन तथ्यांक छैन, खोज्नुपर्छ। जिल्ला विभाजनको समयमा छुट्याइएको छैन होला। रुकुम पूर्वको मात्र पत्ता लगाउनुपर्ला,’ सहायक प्रजिअ समीर गौतमले भने। यहाँ सक्रिय मुख्य दल भनिएका कांग्रेस, एमालेसँग पनि सहिदको आधिकारिक तथ्यांक छैन।

यसैगरी यो जिल्लासँग अहिलेसम्म यकिन सदरमुकाम पनि छैन। पछिल्लो पटक राज्य पुनर्संरचनाका समयमा २०७२ असोज ३ गते साबिकको रुकुम जिल्लालाई चिरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम नाम दिइएको हो। रुकुम पूर्व देशकै कान्छो जिल्ला हो। संघीय निर्वाचन क्षेत्र एउटा, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र दुइटा र गाउँपालिका तीन वटा रहेको रुकुम पूर्वमा ५६ हजार सात सय ८६ जनसंख्या छ। रुकुम पूर्व माओवादी द्वन्द्वका समयमा विद्रोहको मसाल बोकेको जिल्ला हो।

स्थायी सदरमुकाम जिल्लाको एउटा ठुलो मुद्दा हो। हाल रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७४ माघ ११ गते पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको गोलखाँडामा सार्ने निर्णयपछि सदरमुकाम विवादमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सदरमुकाम रुकुमकोटमै रहने भनेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार जारी गरेपछि रुकुमकोट नै सदरमुकाम यथावत् रहने निर्णय गरिएको थियो। अहिलेसम्म सदरमुकाम टुंगो नलाग्दा रुकुमकोटमासरकारी संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्।