संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको दशक बित्दा नबित्दै संविधान गम्भीर संकटमा परेको छ । मधेसी, जनजातिसहित विभिन्न पक्षको असन्तुष्टिबिच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेका हुन् । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशितासहितका विशेषता बोकेको संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै जेन-जी विद्रोहले गम्भीर संकटमा परेको हो ।

संविधान घोषणाताका आन्तरिक र बाह्य असन्तुष्टिले संविधानको भविष्यप्रति त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन २०७२ माघ ९ गते नै धारा ४२ र ८४ मा पहिलो संशोधन गरे पनि मधेस केन्द्रितलगायत दलले चित्त बुझाएका थिएनन् । जति असन्तुष्टि भए पनि संविधानपछि दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा जनतामा जागेको थियो । अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, आर्थिक विकास र समृद्धिले गति लिनेछ । आमबुझाइ र आकांक्षा त्यस्तो भए पनि राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुन पुग्दा संविधान जारी भएको छोटो समयमै जनतामा आशाभन्दा आक्रोश बढ्दै गएको थियो ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासनप्रति असन्तुष्ट पछिल्लो पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको विद्रोहले मुलुकको शासनसत्ता नै उलटफेर भएको छ । त्यति मात्र होइन, दशकअघि जारी भएको नयाँ संविधान नै घाइते हुन पुगेको छ । विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

दुई दिने विद्रोहपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानलाई मात्र टेकेर नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार मात्र सरकार गठन गर्न सकिनेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकार बनाउन आन्दोलनरत पक्ष तयार नभएपछि राष्ट्रपतिमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका हुन् । कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको मात्र उल्लेख गरेका छन् । उनले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने अधिकारसहित कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सोही सरकारले प्रतिनिधिसभाको दुई वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै पुराना आठ राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् तर राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बडो जुक्तिले निर्वाचनको वातावरण बनाएको दाबी गरेका छन् । त्यसलाई उपयोग गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ,’ राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर पुराना दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् भने विद्रोहपछि सत्तासीन पक्षले वर्तमान संविधानले गरेका व्यवस्था र प्रावधानलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

संविधानले राजनीतिक स्थायित्वसहित सबै जात, समुदाय र भूभागको अधिकारलाई समेटेको दाबी गरिए पनि दलीय व्यवहारका कारण जनता त्यसमा विश्वस्त थिएनन् । संविधानलाई कामकाजी बनाउनुको साटो उल्लंघन गर्न पुराना दलहरू लागिपरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सोहीबेला भएको दुई दिने विद्रोहले संविधानका आधारभूत विषयमा थप प्रश्न उठ्नुका साथै यसको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जाएको छ ।पुराना राजनीतिक दलहरूमा संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणका विषयमा एकमत नरहेको स्पष्ट हुन्छ । 

यद्यपि कुनै पनि दलले निर्वाचनमा जाने वा नजाने औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । डिरेल भएको वर्तमान संविधानलाई लिगमा ल्याउन अब निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तर वर्तमान सरकार र पक्ष समयमा निर्वाचन गराउनभन्दा संविधानका आधारभूत तत्वमाथि नै प्रहार गरेर संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाँदा वर्तमान संविधान थप संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र होइन, देशको भाग्य र भविष्य पनि अप्ठेरोमा पर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

संघीयताको अभ्यास गर्ने थलो प्रदेशहरू सत्ता स्वार्थले सबैभन्दा धेरै आलोचित र अराजनीतिक बन्दै सरकार गठन र विघटनमा रुमलिन पुगेका छन् । सत्ता टिकाउन सांसद अपहरण, मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम हुँदा प्रदेश सरकारहरू विकृतिको थलो बनेको गुनासो अहिले जनस्तरबाट आएको छ । अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा विशिष्ट व्यवस्था गरिएको थियो र छ । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा नहुँदा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् ।

कार्यकारी प्रमुखको हठलाई संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले ध्यान दिन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको गरिमा र भूमिकामाथि पनि यसबिचमा प्रश्न नउठेको होइन । कार्यपालिकाको प्रमुखलाई जथाभाबी गर्नबाट रोक्न र फेर्नसमेत व्यवस्थापिका असफल हुँदा नेता तथा नेताहरू सत्तास्वार्थ मिल्दा संविधान र कानुनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा त्यसविपरीत उभिने परिपाटीले व्यवस्थापिका संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

संविधानले दलतन्त्र होइन, लोकतन्त्र हाबी हुने परिकल्पना गरेको भन्दै पछिल्लो पुस्ताको आन्दोलनबाट यावत् पक्षमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । तर आन्दोलनका बलमा सत्तामा पुगेका पक्ष र समूहहरूको ध्यान सुधारभन्दा संविधानका मूल विशेषताहरू संघीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका साथै शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनतर्फ उद्यत् भएका छन् । संघीयता खारेज गर्दै मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने उनीहरूको चाहना रहेको निकट स्रोतहरूको दाबी छ । यदि उनीहरूले संविधानका यी आधारभूत विषयमा संशोधन गर्न लागिपरे भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन पनि नहुने र वर्तमान संविधान थप संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई तह लगाउने भ्रमबाट मूक्त रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुराकानी गर्दै अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलबिना हाम्रो लोकतन्त्र चल्दैन ।’ अहिले संविधान सुरक्षित छ कि छैन भन्ने गाह्रो प्रश्न रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘राष्ट्रपति आश्वस्त हुनुहुन्छ । सेनाले हात हालेको भन्ने आरोप छ, त्यसो देखिँदैन । सेनाबाट असुरक्षित छ भन्ने लाग्दैन । बाहिरका डिजाइन छ भने भन्न सकिँदैन ।’

कहिले के भयो ?
२०६४ चैत २८ गते – पहिलो संविधानसभा चुनाव
२०६५ जेठ १५ गते – संविधानसभाको पहिलो बैठक, राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा
२०६५ जेठ २९ गते – ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा नारायणहिटी दरबार परित्याग
२०६५ साउन ६ गते – राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन
२०६५ भदौ २ गते – पुष्पकमल नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार
२०६७ माघ ८ गते – माओवादी लडाकु समायोजन
२०६९ जेठ १४ गते – बाबुराम भट्टराई नेतृत्वले संविधानसभा विघटन गरी मंसिर ८ गतेका लागि अर्को निर्वाचन घोषणा
२०६९ चैत ३० गते – प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्
२०७० मंसिर ४ गते – दोस्रो संविधानसभाको चुनाव
२०७० माघ ८ गते – दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक
२०७१ माघ ५ गते – तत्कालीन एकीकृत माओवादी र तराई–मधेस केन्द्रित दलद्वारा संविधानसभा तोडफोड
२०७२ जेठ २५ गते – नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबिच १६ बुँदे सहमति
२०७२ असोज ३ गते – नेपालको संविधान २०७२ घोषणा
२०७२ असोज २५ गते – केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
२०७४ वैशाख ३१ गते – स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु
२०७४ मंसिर १० र २१ गते – प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
२०७४ फागुन ३ गते – केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री
२०७५ जेठ ३ गते – एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन
२०७५ भदौ १ गते – मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता लागु
२०७६ चैत ११ गते – कोरोना महामारीविद्ध लकडाउन सुरु
२०७७ जेठ ३१ गते – संसदबाट नेपालको नयाँ नक्सा पारित
२०७७ पुस ५ गते – केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन
२०७७ फागुन ११ गते – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर
२०७७ फागुन २३ गते – सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई प्रदान, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता भंग
२०७८ जेठ ७ गते – केपी ओलीद्वारा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन
२०७८ असार २८ गते – प्रतिनिधिसभा विघटन फेरि बदर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश
२०७९ मंसिर ४ गते – प्रदेश र संघको आमनिर्वाचन
२०७८ पुस १० गते – पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन (बिचमा गठबन्धन पटकपटक फेरबदल)
२०८१ असार १७ गते – कांग्रेस र एमालेबिच सातबुँदे सहमति
२०८१ असार ३१ गते – केपी ओली नेतृत्वमा सरकार
२०८२ भदौ २३ र २४ गते – भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन, ओली सरकार पतन
२०८२ भदौ २८ गते – सुशीला कार्की नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी अन्तरिम सरकार गठन, फागुन २१ गतेका लागि मिति घोषणा