प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त मनोज शर्माको काँधमा २२ हजार पुराना मुद्दाको फैसला प्रक्रियालाई तदारुकतासाथ अघि बढाउने र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गिर्न नदिने जिम्मेबारी आएको छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेसँगै उनको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजार मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन्। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन नसकेका ती मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा शर्मा पुगेका छन्।

सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका शर्मालाई मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो। अनुमोदनलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदबहाली गरेका छन्। पदबहाली गरेपछि शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका पुराना मुद्दा छन्। तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्ने तथा न्यायिक क्षेत्रका विंसगति र गुनासा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै उनको काँधमा आएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा बयानका क्रममा उनले मुद्दा फस्र्र्याेटलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्दिष्ट गरेको अवधि अर्थात् बढीमा १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरु फस्र्योट हुनेछन्’, शर्माले समितिसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजनामा भनेका छन्।

अदालतमा विभिन्न खाले बिचौलिया रहेको भन्ने गुनासालाई निस्तेज पार्नुपर्ने चुनौती उनलाई छ। मुद्दा सुनुवाइमा हुने ढिलाइ रोक्ने, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दा फस्र्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि प्रधानन्यायधीश शर्माको काँधमा छ।

उनले आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायिक काम कारकाहीमा शीघ्रता, गुणस्तरीयता तथा सेवा प्रवाहमा सुनिश्चिततासँगै अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन्। ‘न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा न्यायिक निष्ठा र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम हुनेछ, न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेछ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता तथा समग्र न्यायिक कार्यको सुदृढीकरणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित कानुनको शासनको मानकमा नेपालको स्तर सुधार हुनेछ’ उनको कार्ययोजनामा लेखिएको छ।

तर उनले भनजस्तै न्यायालयमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन। यसअघिका हरेक प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुसारको काम देखाउन सकेनन्।

शर्मालाई सबैभन्दा बढी चुनौती सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर बेञ्च र बारबिच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा हुने छ। उनी नियुक्त हुनअघि नै बारले असहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। उनले सहकर्मीलाई साथमा लिएर बेञ्च र बारको द्वन्द्व समाधान नभएमा न्यायिक निरुपणमा समेत असर पर्नेछ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा बार र बेञ्चको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेको थियो। उनका लागि यो प्रश्न पेचिलोसमेत बनेको थियो। सुनुवाइमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगानाले न्यायालय र बारबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न शमालाई गरेका थिए। उनले लामो समयदेखि बेन्च (न्यायालय) र बारबिच द्वन्द्व भइरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको बताएका थिए। ‘न्यायालय र बारबिच द्वन्द्व भइरहन्छ। बार र बेन्चबिचको द्वन्द्वलाई कसरी निरुपण गर्नुहुन्छ? विगतमा केही प्रधानन्यायाधीशले यो द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास गरे पनि अहिले फेरि यो द्वन्द्व बढेको जस्तो देखिन्छ। द्वन्द्व बढ्यो भने न्याय पाउन गाह्रो हुज्छ,’ ढुंगानाको जिज्ञासा थियो । शर्मा भने कुनै द्वन्द्व नभएको, सबै हल्ला मात्रै भएको भनेर पन्छिएका थिए।

को हुन शर्मा?

वकालत पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका मनोजकुमार शर्माले ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन्। २०८९ वैशाखसम्म उनले न्यायापालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्। २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगन्जमा भएको हो। शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विगतमा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार पनि भएका थिए। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिएका छन्।

शर्मा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत बहाल रहँदासम्म १० जना न्यायाधीश अवकाशमा जानेछन्। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाउनेछन्। शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ।

बारको विरोध, दिउँसै लालटिन जुलुस

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा सेटिङको अन्त्य गर्ने नाममा अर्को सेटिङको सुरु गर्नु शुभसंकेत नभएको जनाएको छ। एसोसिएसनले मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार लालटिन जुलुस निकालेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अर्को सेटिङ सुरु भएको आरोप  लगाएको हो।

बारमा अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायपालिकामा एउटा अवधि भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी अर्को लामो अवधि भएको व्यक्तिलाई छानेर नियुक्ति गर्नु नै सेटिङ भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले लाल्टिन बालेर सुरू गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बार अध्यक्ष मिश्रले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकामा नयाँ खालका सेटिङ सुरु भएको उनको दाबी थियो। ‘एउटा अवधि भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरी त्योभन्दा लामो अवधिको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु पनि एउटा सेटिङ नै हो,’ मिश्रले भने, ‘एउटा सेटिङको अन्त्य गर्न अर्को सेटिङ सुरू हुनु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

उनले सरकारलाई न्यायिक प्रक्रिया नबिथोल्न र विवेक नगुमाउन पनि आग्रह गरेका छन्। ‘प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गलत हो, त्रुटिपूर्ण हो भनेर रिट निवेदन लिएर दर्ता गर्न जाँदा सिफारिसमा परेका प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा दर्ता गर्न रोकियो। त्यसमा तुरून्तै कारबाही गर भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले आदेश दिँदा त्यो पनि अवज्ञा भयो। न्याय प्रणालीमा यस्तो द्वैध शासन मान्य छैन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकामा सुनुवाइ हुने कुरा के हो भने बेन्चले बोल्ने हो, प्रशासनले बोल्ने होइन। प्रशासनले समानान्तर न्यायपालिका चलाउन खोजेको छ। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

बारले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले धारणा राखेका थिए।