तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो लिखित बयान पेस गरेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भई उनले घटनाबारे आफ्नो धारणा र भनाइ राखेका हुन्।

आयोगलाई बुझाएको लिखित जवाफमा नेता लेखकले प्रदर्शनका क्रममा आफूले बल प्रयोगको आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।

उनले भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा कुनै हताहती नहोस् भनी सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको जिकिर गरेका छन्।

‘सुरक्षा निकायलाई त्यस दिन मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। पहिलो, कुनै हताहती नहोस्। दोस्रो, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनु। तेस्रो, प्रदर्शनमा घुसपैठ हुन सक्छ, सतर्कता अपनाउनु,’ लेखकले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले गोली चलाउनु वा दमन गर्नु भनेर कुनै लिखित वा मौखिक आदेश दिएको छैन।’

लेखकले जेन-जी समूहले उठाएका माग जायज भए पनि उक्त आन्दोलनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वले ‘हाइज्याक’ गरेर हिंसात्मक बनाएको दाबी गरेका छन्। संसद् भवन, अदालत र सरकारी कार्यालय जलाउने कार्य जेन-जीको योजना नभई धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने समूहको नियोजित षड्यन्त्र भएको उनको ठहर छ।

घटनामा ठुलो मानवीय क्षति भएपछि आफूले पदमा बसिरहन उचित नठानेर नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिएको उनले आयोगलाई जानकारी गराएका छन्।

बयानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनकारीको नाममा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो ठुलो व्यक्तिगत क्षति भएको दुखेसो पोखेका छन्।

महेन्द्रनगर र काठमाडौंका घर जलाइँदा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट भएको उनले बताए। साथै, घरमा आक्रमण हुँदा अक्सिजन लिएर बसेकी बिरामी आमालाई विस्थापित गर्नुपरेको र सोही कारण केही दिनपछि उनको निधन भएको प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

लेखकले वर्तमान सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका छन्। आयोगको सिफारिसमा सरकारले तीन महिनाअघि नै आफ्नो राहदानी रोक्का गरेको र काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए। ‘विना जानकारी र विना कारण यसरी नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु विधिको शासनविपरीत हो,’ उनले भनेका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु र ठुलो जनधनको क्षति भएपछि अन्तरिम सरकारले यो जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले यसअघि नै तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ।

लेखकलाई बयानका लागि आयोगले गत पुस ८ गते पत्राचार गरेको थियो।