सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई ‘डिजिटल र पारदर्शी अर्थतन्त्र’ तर्फ लैजाने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी मुलुकमा नगदरहित र चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको जग बसालिने घोषणा गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षको नीतिमा वित्तीय सुशासन र प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ।’

यसका लागि सरकारले राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै स्वैच्छिक कर अनुपालना र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।

राजस्व र कर प्रणालीमा सुधार सरकारले करको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने नीति लिएको छ।

विभिन्न देशसँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई विस्तार गर्ने र प्रदूषण तथा पूर्वाधार शुल्क जस्ता छरिएर रहेका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

पुँजी बजारको पुनर्संरचना र विस्तार नेपालको पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने भएको छ।

पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फण्डको सहभागिता बढाइने नीति लिइएको छ।

विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन लगानीको दायरा विस्तार गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए।

लगानीका नयाँ मोडल र पूर्वाधार विकास सरकारले ऋण बजार, पूर्वाधार बण्ड र जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ उपकरणहरू विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडल लागू गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

वैदेशिक सहायता र ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा र प्रक्रियामा समेत सरलीकरण गरिने बताइएको छ।