सरकारले विकास पूर्वाधारका आयोजना अदालतमा दायर मुद्दाले प्रभावित नपार्ने रणनीतिसहित सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।  

मन्त्रालयगत निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको तथा देशको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।’