दुर्गम जिल्लामा राज्यको उपस्थिति कागजमै सीमित भएको अर्को उदाहरण जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनेको छ। पाँच महिनादेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पद खाली रहँदा सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको छ भने नागरिककाे दैनिकी झन्झट र ढिलाइको चपेटामा परेकाे छ।

गृह मन्त्रालयले गत मंसिर ८ गते सहायक प्रजिअका रूपमा खटाएकी शान्ति महत अहिलेसम्म हाजिर नभएपछि प्रशासनिक संरचना नै अधुरो बनेको हो। उनी अहिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा काजमा खटिएकी छन्। जुम्लामा भने प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर रावलले अतिरिक्त जिम्मेवारी बोकेर काम चलाइरहेका छन्।

सहायक प्रजिअ मात्र होइनन्, शाखा अधिकृत रेश्मा बुढा पनि काठमाडौंमै काजमा छिन्। बुढा सिंहदरबारस्थित कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा काजमा रहेकी छन्। दरबन्दी जुम्लामा भए पनि कर्मचारी सिंहदरबारमै थन्किँदा दुर्गमको प्रशासनिक संयन्त्र खोक्रो बन्दै गएको छ। 

दुई प्रशासकीय अधिकृतमध्ये एक जनाले मात्र कार्यालय धान्नु परिरहेको छ। यसले नागरिकता वितरणदेखि राहदानी सिफारिस, शान्ति-सुरक्षा समन्वय र विपद् व्यवस्थापनसम्मका आधारभूत काममा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। 

नयाँ सरकार गठनसँगै बढेको कामको चाप, दैनिक आउने परिपत्र र सीमित जनशक्तिले कार्यालयलाई थिचेको छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल स्वयंले सीमित जनशक्तिको भरमा निर्वाचन जेनतेन सम्पन्न गरे पनि अहिले दैनिक काम सञ्चालनमै कठिनाइ भएको स्वीकार्छन्। 

सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउँदा गुनासा बढ्दो छन्, तर समाधानको पहल भने देखिँदैन। स्थानीयका अनुसार दुर्गममा कर्मचारी नपठाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाइरहेको छ। 

लामो समयसम्म खटाइएका कर्मचारी नआउनु र सरकारले समेत त्यसतर्फ गम्भीर नदेखिनु दुःखद भएको उनीहरू बताउँछन्। जिल्ला प्रशासनमा एक प्रजिअ, एक सहायक प्रजिअ र दुई प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भए पनि अहिले प्रमुख प्रजिअ र एक प्रशासकीय अधिकृतको भरमा कार्यालय चलिरहेको छ।

चार नायब सुब्बा, तीन खरिदार, दुई कम्प्युटर अपरेटर र केही सहयोगी कर्मचारीले धानेको संरचनाले सेवा प्रभावकारी हुनु अपेक्षा गर्नु आफैंमा विडम्बना हो। 'दरबन्दी अनुसार जनशक्ति भएको भए सेवा सहज हुन्थ्यो, अहिले त जेनतेन चलाइरहेका छौँ।', प्रशासकीय अधिकृत रावलले भने। 

दुर्गममा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या भए पनि पाँच महिनासम्म सहायक प्रजिअ नपठाइनु राज्यको बेवास्ताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। दरबन्दी जुम्लामा राखेर कर्मचारी काठमाडौँमै थुपार्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह मात्र होइन, राज्यप्रतिको भरोसा समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ।