संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक धारणा तय गर्न छलफल थालेका छन्। उनले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलगअलग छलफल गरे। आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ।  

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की र खम्ब खाती तथा नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्कीसँग सभामुख घिमिरेले परामर्श गरेका हुन्।  

परामर्शपछि सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने बताए। उनले भने, 'संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु। वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद पुनर्स्थापना जेनजी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ।'

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनीहरूको भनाइ थियो, 'रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख अदालतमा नजाँदा पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ। अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी उक्त विषयको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्छ।'

भेटमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट गरे। संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। बार प्रतिनिधिले भने, 'प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ।'

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकेपछि सभामुख घिमिरे असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।