जेनजी प्रदर्शनमा घाइतेलाई मासिक उपचार खर्च: गम्भीरलाई ९ हजार, मध्यलाई ४
सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ।
५ जेष्ठ २०८३ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
विद्युतीय भेप प्रकरणमा शङ्कास्पद थप दुई व्यक्ति पक्राउ
नेपाल-चीन उत्तरी कोरलानाका हुँदै भन्सार छली गरी जोमसोमतर्फ ल्याइँदै गरेको विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद प्रकरणमा संलग्न थप दुई जना व्यक्तिसहित एक स्कार्पियो गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैनः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा १८ करोडभन्दा बढी बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहले १८ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ।
दुर्गा प्रसाईं थप तीन दिन प्रहरी नियन्त्रणमा
पर्सा जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा तीन दिन म्याद थप गरेको छ ।
कामपा सहरी योजना आयोगमा डा.राजभण्डारी
कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेका ४९औँ कार्यपालिका बैठकले डा राज भण्डारीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सहसचिवहरूको सरुवा
गृह मन्त्रालयले मंगलबार आधा दर्जन सहसचिवको सरुवा गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को जिम्मेवारी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पत्तिसँग छलफल गर्ने
यससँगै पक्राउ अनुमति प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी वैधता र त्यसको आधारबारे सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत छलफल हुने भएको छ।
सुकुम्बासी परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार दिइने
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले नगद राहत र प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गरेको छ।
विनियोजन विधेयकले क्षेत्रीय सांसद हुने सपना मारेको छ : सांसद बास्कोटा
सांसद बास्कोटाले सरकारले ल्याएको यस बजेटले सुदूरपश्चिमका भावनासहित कर्णालीका भावना मात्रै नभएर उक्त भुगोलमा भएका उत्पादनलाई पनि बजार व्यवस्थापन गर्ने संकल्प गरेको बताइन्।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
सरकारले स्विजरल्याण्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ठूलो राशिको वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मानव तस्करकी संगठित सञ्जाल ध्वस्त हुनुपर्छ: खुश्बु ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद खुश्बु ओलीले खाडी मुलुकमा धेरै नेपालीले घरेलु कामदारको रुपमा हिंसा भोग्नु परेको भन्दै सरकारले नागरिकको उद्धारमा चासो देखाउनु पर्ने बताएकी छन्।
देश लुट्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ, हामीले दुःख गरेर कमाएका हौं: सुधन
पूर्वमन्त्री सुधन गुरुङले देश लुट्ने र मुलुकलाई बर्बाद बनाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ: खरेल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदिश खरेलले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले मुलुकमा ३५ वर्षदेखिको बेथिति सुधार गर्ने संकल्प बोकेको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका एजेण्डामाथि छलफल भइरहेको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
जनजीविकामा आधारित बजेट तय गर्न सांसदहरूको आग्रह
रास्वपाका सांसद विपीनकुमार आचार्यले आगामी आवको बजेटमा देशभरका नागरिकले खानेपानीका लागि गरिरहेको कठिन सङ्घर्षको अन्त्य हुनपनेए बताए।
मुक्त घोषित मजदुरको पुनःस्थापना किन भएन ?
सङ्घर्ष समितिका अनुसार हालसम्म एक हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापना कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रियसभाका बहस: सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह
राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथिमकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल भएको छ।
हत्या, हिंसा बढ्यो, सुरक्षाको सुनिश्चितता होस् : सांसदहरु
गोमादेवी तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैतीजस्ता घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिन्।
यस कारण स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक
उनले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोग र ऋणका सम्बन्धमा प्रष्ट हुनुपर्ने, कुन क्षेत्रमा सहायता लिने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
रास्वपा सांसद सिंहको प्रश्न : बजेटका प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा अर्थमन्त्री खै?
रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले प्रतिनिधि सभामा बजेटका प्राथमिकतामा छलफल भएको दिनमा पनि अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माको न्यायालय सुधार योजना : १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउनेदेखि एआई प्रयोगसम्म
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
‘काठमाडौंमा रेल र सुरुङमार्गको चर्चा चलिरहँदा कर्णालीमा डोकामा बिरामी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ’
सांसद टीका सङ्ग्रौलाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको निम्ति राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।