मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आ–आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार मात्र होइनन्, स्वतन्त्रहरू पनि आफ्ना प्रतिबद्धतासहित जनताको घरघरमा पुगिरहेका छन्। एक तिहाइ उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको यसपटकको चुनावमा कुन क्षेत्रमा कसले जित्छ भन्ने आंकलन गर्नु त्यति सहज छैन। २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि स्वतन्त्र र नयाँ उम्मेदवारको पक्षमा आएको जनमतले चुनावी परिणाममा व्यापक फेरबदल ल्याउने सम्भावना देखाउँछ। यद्यपि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतपरिणाम र स्थानीय तह २०७९ को परिणामलाई केही आधार मान्न भने सकिन्छ।  

पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा दलहरूबीच भएको तालमेल र अहिलेको गठबन्धन पनि फरक छ। उतिबेला तालमेल गरेका दल अहिले आपसमा प्रतिस्पर्धी छन्। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) को गठबन्धन थियो भने नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच तालमेल थियो। यसपटक एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजमो मात्र होइन, एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत छन्। यता एमालेले पनि राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग तालमेल गरेको छ। यस हिसाबले पाँच वर्षअघिको र अहिलेको परिस्थिति उल्टो छ। यो अवस्थामा गत स्थानीय तहमा आएको मतपरिणाम र २०७४ सालमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मतलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले सम्भावित परिणामका विषयमा एउटा संकेत गर्छ।  

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दलहरूले समानुपातिकतर्फ ल्याएको मत र गत स्थानीय निर्वाचनमा मत परिणामलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिमको १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन अगाडि देखिन्छ। प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेबाहेक अन्य दलको उपस्थिति सुदूरपश्चिममा कमजोर देखिन्छ। कञ्चनपुरमा राप्रपाको उपस्थिति देखिए पनि उसले आफ्नै उम्मेदवार उठाएका कारण यो मत एमाले उम्मेदवारलाई जाने सम्भावना कम छ। त्यसो त कांग्रेस र एमालेले गत स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको मतलाई तुलना गर्ने हो भने कांग्रेस १० क्षेत्रमा अगाडि छ भने एमाले ६ क्षेत्रमा मात्रै। तर यी ६ क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले प्राप्त गरेको मत जोड्दा दार्चुलामा बराबरीजस्तै देखिए पनि अन्य क्षेत्रमा २ हजारदेखि १५ हजार मतले सत्ता गठबन्धन अगाडि छ।

सत्ता गठबन्धन बाजुरामा २ हजार, कैलाली २ मा ४ हजार, बझाङमा ८ हजार र कञ्चनपुर १ मा १५ हजार मतले अगाडि छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको बझाङमा करिब ४ हजार मत घटेको देखिन्छ।  

उसले २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २४ हजार ७५५ मत पाएको थियो भने एमालेले पनि सोही हाराहारीमा २४ हजार ४८७ मत ल्याएको देखिन्छ। तर एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बढाउँदै २८ हजारभन्दा बढी पुर्‍याएको छ।

गठबन्धनलाई कसिलो बनाउन र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कार्य नै अहिले दल र तिनका उम्मेदवारको मुख्य चुनौती बनेको छ। गठबन्धनमा देखिएको असन्तुष्टिले केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार छन्। त्यसले चुनावी परिणामलाई केही न केही असर पु¥याउने देखिन्छ। डोटीमा नेकपा एसका प्रेमबहादुर आलेविरुद्ध कांग्रेसका नरेन्द्रबहादुर खड्का, अछाम १ मा नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवरविरुद्ध कांग्रेसका राजन कुँवर, कैलाली ३ मा माओवादी केन्द्रका कृष्णकुमार चौधरीविरुद्ध कांग्रेसका नवीन बोहोरा, बैतडीमा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र कुँवरविरुद्ध कांग्रेसका केशबहादुर चन्द, कैलाली ५ मा कांग्रेसका डिल्लीराज पन्तविरुद्ध कांग्रेसकै पुष्करनाथ ओझा, कञ्चनपुर ३ मा कांग्रेसका रमेश लेखकविरुद्ध कांग्रेसकै दीपकबहादुर सिंह र शारदा चन्दले उम्मेदवारी दिएका छन्।  

कैलाली १, २ र ३ मा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुवै गठबन्धनलाई धक्का दिने सम्भावना छ। स्थानीय निर्वाचनमै कैलाली १ मा कांग्रेस र एमालेको भन्दा पनि बढी मत उक्त पार्टीले पाएको छ। उसले स्थानीय निर्वाचनमा कैलाली १ बाट सबैभन्दा धेरै १७ हजार १९३ मत पाएको छ। कैलाली २ र ३ मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाबी हुने सम्भावना छ। कैलाली ४ र ५ नम्बर क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको मतमा मात्र होइन, २०७४ को आम निर्वाचनमा समेत पार्टीहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतमा पनि अघि छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा एमालेले बिपी कांग्रेसका कर्ण मल्ललाई सघाउने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा असन्तुष्टि छ। यो क्षेत्रमा कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसको स्थानीय कमिटीले पनि देउवाविरुद्ध मल्ललाई सहयोग गर्ने जनाउँदै आएको छ। डडेलधुरामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको मतभन्दा एमाले, राप्रपाले पाएको मतलाई हेर्ने हो भने आधा कम छ। कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २५ हजार १४८ मत पाएको छ, जतिबेला एमालेको मत १४ हजार १८० थियो।  

एमालेभित्र भीम रावललाई उम्मेदवार नबनाएपछि समग्र सुदूरपश्चिम र विशेष गरी अछाममा देखिएको असन्तुष्टिले प्रतिपक्ष गठबन्धनलाई घाटा हुने देखिन्छ। त्यसमाथि कञ्चनपुरका दीपक भट्टलाई समेत एमालेले उम्मेदवार नबनाउँदा यसको फाइदा सत्ता गठबन्धनलाई हुने आकलन गरिएको छ। रावल र भट्ट दुवै सुदूरपपश्चिममा मत प्रभावित गर्न सक्ने नेता हुन्। कञ्चनपुर र बैतडीमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको राप्रपाले सुदूरपश्चिमका १३ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठाएको र अर्काे दल जसपाको उपस्थिति नै नभएकाले सुदूरपश्चिममा एमाले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो प्रदेशमा गत स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाले २०७४ को तुलनामा निकै मत बढाएका कारण यी जिल्लामा राप्रपालाई मिलाउन एमाले नेताहरू प्रयासरत छन्। त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै वडामा सबै दलका उम्मेदवार नहुँदा उनीहरूको मत अन्यत्र बाँडिने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पनि मत प्रभावित हुन नसक्ने होइन।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ ००:४१ बिहीबार